जेठ १५,
काठमाडौं । संघीय सरकारले पहिलोपटक संघीय संसदमा बहुप्रतिक्षित बजेट पेश गरेको छ । बाम गठबन्धनको सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको ९२०७५/७६० लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट ९वार्षिक आय— व्यय विवरण० पेश गरेको छ । चालू वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै ठुलो आकारको अन्तर छैन । सम्पूर्ण बजेटमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख ९६४.३ प्रतिशत०, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख ९२३.९ प्रतिशत० र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख ९११.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
सरकारले यसको खर्च जुट्ने स्रोत पनि पेश गरेको छ । बजेटको स्रोत भनेको राजस्व, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण तथा अनुदान हो । ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजस्वबाट, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ व्यहोरिने छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशतमा सिमित हुने अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले दाबी गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने भन्दै चुनाव जित्ने आधार बनेको बाम गठबन्धनको घोषणापत्रको यो विषयले यस पटकको बजेटमा प्रवेश पाएको छैन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यतिबेला दुई हजारबाट बृद्धि गरेर ५ हजार पुर्याउने भनिएको थियो ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा लिएकोले पनि बजेटमा सबैको चासो गएको हो । यस पटकको बजेटले ठुला—ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेको छैन । मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको अन्तशुल्क बढेको छ । चालु आवको २०७४/७५ बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
