वैशाख १०,
काठमाडौं । संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई अंगीकार गरेको छ । तर, केही म्याद गुज्रिएका शक्ति र राजनीतिक दलले अहिले संविधानका यिनै प्रमुख उपलब्धिहरुविरुद्ध जनतालाई भड्काइरहेको भन्दै सरकारका एक मन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन् । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यतिबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले धर्मका नाममा गरिरहेका गतिविधि संविधानविरोधी रहेको भन्दै उनीहरुलाई रोक लगाउनुपर्ने बताए ।
धर्मनिरपेक्षता खारेजी लगायतका माग राखेर आन्दोलनरत राप्रपालाई सरकारले वार्तामा बोलाएकै समयमा मन्त्री इस्तियाकले उनीहरुमाथि रोक लगाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । यद्यपि, यो आफ्नो व्यक्तिगत मात्र नभएर पार्टीको पनि धारणा भएको उनले बताएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका नेतासमेत रहेका राईले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘राप्रपाले प्रष्टरुपमा नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेको छ । कमल थापाले संविधानमा सही नै गरेका छन् । त्यही संविधानविरुद्धमा उनले अहिले गतिविधि गर्न मिल्छ ? अहँ राज्यले यसमा छुट दिन सक्दैन ।’ राईले संविधानको धारा १७, उपधारा २ (३) लाई उद्वृत गर्दै मन्त्री राईले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले जाति र धर्मको नाममा सदस्यता बाँड्ने वा संगठन खोल्ने छुट संविधानले नदिएको बताए । निर्वाचन आयोगले पनि यस्ता दलको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सिके राउतलाई संविधानविपरित गतिविधि गरिहेको भनेर पटक–पटक पक्राउ गरिएको थियो । अहिले कमल थापाहरुलाई छाडा छोड्न मिल्दैन ।’ पूर्वराजाले गरिरहेका धार्मिक भ्रमणहरुमाथि पनि उनले आपत्ति जनाए । राईले भने, ‘देशमा राजतन्त्र उन्मुलन भएर राष्ट्रपति छन्, उपराष्ट्रपति छन् । तर, अझै पनि श्री ५ महाराजधिराज सरकार भनेर सार्वजनिकरुपमा सम्वोधन गर्ने काम भएको छ । यसले संविधानको बेइज्जती भएको छ । कसैले एउटा कोठाभित्र गएर पूर्वराजालाई जे भने पनि ठीक छ । तर, सार्वजनिक रुपमा श्री ५ भनेर सम्वोधन गर्न पाइँदैन ।पूर्वराजालाई चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘अब राजतन्त्रको नाममा दिवास्वप्न नदेखे हुन्छ । जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हावा होइन । यस विरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई सरकारले छुट दिँदैन ।’
तर, तपाईंहरुले विगतमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको माग गर्दै गर्नुभएको आन्दोलन पनि त तत्कालीन संविधानको विरुद्धमा नै थियो नि भन्ने प्रश्नमा राईले जवाफ दिए, ‘त्योबेला राजाले निरकुंशता लाद्न खोजेकाले हामीले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो । अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।’ प्रतिवन्ध लगाउने प्रस्ताव किन मन्त्रीपरिषदमा लैजानुभएको छैन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले यो आवश्यन नपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानले नै निषेध गरेको गतिविधिमाथि रोक लगाउन किन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्यो ?’स्मरणीय छ कि, सरकारले राप्रपाको मागबारे छलफल गर्न मंगलबार वार्ता गर्दैछ ।Source : onlinekhabar
