सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका दर्जन बढी सांसदले निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजान प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत ल्याउन शिक्षा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका हुन्। संशोधन दर्ता गराउनेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू छन्। उनीहरूले दर्ता गराएका संशोधन केके छन् भनेर हेर्नुअघि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित शैक्षिक गुठीबारे चर्चा गरौं। सरकारले ल्याएको विधेयकले व्यक्तिले मुनाफा लिने गरी विद्यालय खोल्न नपाइने नीति लिएको देखिन्छ। विधेयकले सार्वजनिक र निजी दुवै विद्यालय गुठी अन्तर्गत खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शैक्षिक गुठीको परिभाषा गर्दै विधेयकमा भनिएको छ- शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्ने छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन शैक्षिक गुठीअन्तर्गत हुनुपर्ने प्रावधान छ। दफा ४ का अरू उपदफाहरूमा अहिले सञ्चालन भइरहेका विद्यालय पनि गुठी अन्तर्गत आउन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अनिवार्य भने गरिएको छैन। सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनुपर्ने प्रावधान छ। कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ।
