स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको त्यो निर्णयले सरकारलाई अहिले डेंगु भारी

भदौ २७,
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको गत वर्षको एउटा निर्णयका कारण सरकारलाई अहिले डेंगु भारी परिरहेको छ । गत जेठबाट सुरु भएको डेंगु ५६ जिल्लामा फैलिसक्दा ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । डेंगु संक्रमित हुनेहरुको सङख्या ५ हजार नाघिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म ’सर्च एण्ड डिस्ट्रोय’ भन्नुबाहेक अर्को कुनै ठोस योजना बनाएर काम नगर्नुले पनि डेंगुले महामारीको रुप लिएको छ । डेंगुजस्तो रोग नियन्त्रण गर्ने कामका विशेषज्ञसहितका करीब ८० जनाको समूहलाई स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव रहेकै बेला गत वर्ष जगेडामा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । वर्षेनी डेंगु जस्ता रोगहरु फैलिइरहेका बेला सरकारले गरेको यो निर्णयले ईन्टोमोलोजिष्टहरुलाई आश्चर्यमा पारेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा एकजना मात्र डेंगु संक्रमित भेटिएकामा आ व ०६६र०६७ मा यो संख्या ९१५ पुग्यो। उक्त वर्ष डेंगु संक्रमित पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै, आव ०७२र७३ मा एक हजार ५२९ जना र ०७५र०७६ मा तीन हजार ४२५ संक्रमित भेटिएका थिए । यही तथ्यांक हेरेको भए मन्त्री यादवले हचुवामा निर्णय नगर्न पनि सक्थे । तर, हरेक वर्ष इतिहास दोहोरिरहँदा पनि उनले इन्टोमोलोजिष्टहरुलाई वेवास्ता गरे । आगामी वर्ष डेंगु अझै फैलने आकलन गरेर योजना बनाएनन्। इन्टोमोलोजिष्टहरुलाई व्यावस्थापन गर्न कुनै पहल नै गरेनन् । त्यसैको फलस्वरुप यो अवस्था आयो ।

इन्टोमोलोजिष्टहरुलाई बेवास्ता नगरेको र जिम्मेवारविहीन बनाएको भए यो समस्या चाँडै सल्टिने टेकु अस्पतालका एक चिकित्सक बताउँछन् । इन्टोमोलोजिष्टहरुले डेंगु जस्ता किटजन्य रोग नियन्त्रण प्रकोप फैलिएको ठाउँमा औषधि छर्ने, संक्रमितको तथ्यांक संकलन गर्ने र बहुक्षेत्रीय सहकार्यमा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। डेंगुको औषधि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरुलाई मात्र राम्रो जानकारी हुन्छ ।

डेंगुको प्रकोप देखिएको पाकिस्तान सरकारले ७०० इन्टोमोलोजिष्ट खटाएको छ । बङ्गलादेश र श्रीलंकामा त्यहाँका सरकारले झण्डै ३०० को हाराहारीमा इन्टोमोलोजिष्ट खटाएका छन् । तर, मन्त्रालयसँग इन्टोमोलोजिष्टको दरबन्दी नै छैन । भएका एकजना सहायक इन्टोमोलोजिष्ट कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडामा कार्यरत छन् । लोकसेवा आयोगले ०७१ सालमा सहायक इन्टोमोलोजिष्ट राख्न मिल्ने स्वीकृति दिएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसका लागि वास्ता गरेन । त्यसबेला इडीसीडीले दुईजना सहायक इन्टोमोलिष्टलाई काममा खटाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।Onlinekhabar.com