नागरिक दैनिक
असार ९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मैले आजित भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ तर त्यसको केही समयमै ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसी भाग्यो। मैले सचिवबाटै धोका पाएँ। सचिवले मलाई नै ढाँटे।’ प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति धेरैले सचिवमात्रै नभई निजामती प्रशासनमाथि नै टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्ने सचिवलाई कारबाही हुन सक्दैन रु प्रधानमन्त्री किन कारबाही गर्न सक्दैनन्।’
–इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गत महिना वडा नम्बर १९ का सचिव मनोज दाहाल र सबइन्जिनियर रामबहादुर खड्कालाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको भन्दै सिसिटिभी बन्द गरेर पिटेको घटना सार्वजनिक भयो। कर्मचारीद्वयले घुस लिएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्दै मेयर चौधरीले पटकपटक आक्रोश पोख्दै आएका छन्।
–संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद जनार्दन शर्माले नयाँ बहस चलाए। ‘मुख्यसचिव र सचिव करारमा नियुक्त गरौं,’ विभागीय मन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा शर्माले भने, ‘अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो नतिजा आउन सम्भवै छैन।’ सांसद शर्माको यो भनाइलाई लिएर समितिमा मात्रै नभई देशभर बहसको विषय बन्यो।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली हरेकजसो सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक भएन, आस्था र विचारका आधारमा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो,’ प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले भने, ‘एउटा खेमाको कर्मचारी अर्को खेमाको मन्त्री भएको कार्यालयमा गयो भने कामै नगर्ने।’ कर्मचारी हेरेर नियम बनाउने विकृति हाबी भएको बताउँदै भट्टले थपे, ‘कर्मचारीतन्त्रमा पनि जवाफदेहिता र छाडातन्त्र हाबी भयो।’ कर्मचारीतन्त्र जनमुखी बन्न नसकेका कारण निजामती सेवाप्रतिको आकर्षणसमेत घटेको उनको बुझाइ छ।
