काठमाडौँ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४४ को उपधारा (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्थासँगै उपधारा (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको ५५ वर्ष पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ का प्रावधानहरू पर्याप्त नभएपछि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै खाद्य शृङ्खलामा स्वच्छता र गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ पेस भएको छ । विधेयकमा विद्यमान खाद्य ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय समेट्दै सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलामा स्वच्छता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको हो ।
