काम उत्कृष्ट गरेको छु तर नम्बर किन कम आयो थाहा भएन : रवीन्द्र अधिकारी

फागुन ११,

कठघरामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी
अभियोग १ : संसदीय छानबिनअघि वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता देखिए राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने घोषणा गर्नुभयो । तर, सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले तपाईंले ‘बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको’ ठहर गर्यो । दलीय राजनीतिक प्रभाव देखाएर प्रतिवेदनमा ‘बदनियतपूर्वक’ शब्द हटाएर ‘नैतिक जिम्मेवारी’ मात्र उल्लेख गराउनुभयो । राजनीतिबाट सन्न्यास लिनु त परको कुरा यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहज बनाउने नैतिक बलसमेत देखाउनुभएन ।

वाइडबडीका खरिद प्रक्रियाहरू सबै पहिले नै सकिएको हो । म आएपछि जहाज मात्रै आएको हो । यो खरिद प्रक्रियामा मेरो कुनै संलग्नता नै छैन । जुन कुरामा संलग्नतै छैन, नियतवश र योजनाबद्ध ढंगले अगाडि ल्याउन खोजियो, त्यसबाट त मैले किन डराउनु ? म मन्त्री भएपछि दुईवटा किस्तामा रकम गयो । पैसा जाने भनेको खरिद बिक्री सम्झौता (सेल्स एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्ट)अनुसार हो । बैना अगाडि गइसकेको छ, पहिलो किस्ता गइसकेको छ । त्यसकारण बाँकी रकम पनि आफ्नो प्रक्रियाबाट गएको हो । मेरो हस्ताक्षरबाट, मेरो निर्णयबाट एक रूपैयाँ पनि पैसा गएको छैन ।

त्यसकारण बदनियतपूर्वक मलाई कमजोर बनाउनका लागि यो आरोप लगाइएको थियो । म दोषी हुन्थेँ वा यसमा मेरो सामान्य भूमिका पनि हुन्थ्यो भने मेरो अन्तरमनलाई त महसुस हुन्थ्यो होला नि । मलाई त्यस्तो केही पनि महसुस छैन । जब मेरो केही संलग्नतै छैन भने मैले नैतिकता भनेर त्यत्तिकै पद छाड्ने कुरा हुँदैन । अर्को जिम्मेवारीको कुरा पनि हो । नैतिकता भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्ने कुरा पनि हुँदैन । म मन्त्री भएका वेला जहाज आएको छ । त्यसका लागि दुईवटा किस्ता पनि मेरो कार्यकालमा गएका हुन् । मैले ती किस्ता रोकेको भए के हुन्थ्यो ? मान्छेहरूको प्रश्न यो छ । कतिपयले रोक्नुपथ्र्यो भन्छन् । त्यसो गरेको भए दिइसकेको पहिलो किस्ता र बैना गरी करिब १० अर्ब रूपैयाँ राज्यको डुब्थ्यो । जहाज आउँदैनथ्यो । जहाज नआएपछि हामीले प्रत्येक दिन धेरै क्षतिपूर्ति तिर्दै जानुपथ्र्यो । त्यसकारण यो विषयलाई तानेर मलाई पछार्न सकिन्छ कि भन्ने बदनियत राखेर केही व्यक्तिहरू लागेका छन् । नियतवश उठाइएकाले मैले यसलाई नैतिकताको विषय ठानिनँ ।

अभियोग २ : वाइडबडी प्रकरणमा तपाईंको भूमिकाको विषयमा विवाद भएपछि महालेखा परीक्षकको सल्लाहअनुसार अन्तिम किस्ता निकासा गरेको भन्दै संसदीय समितिलाई ढाँड्नुभयो । तर, तपाईंको झुठ धेरै दिन टिकेन । महालेखा परीक्षकले संसदीय समितिमै उपस्थित भएर कुनै सल्लाह नभएको मौखिक मात्रै होइन, लिखित रूपमै जानकारी गराए ।

मैले संसदीय समितिमा जवाफ दिँदाखेरि उहाँ (महालेखा परीक्षक)सँग सोधेको, सल्लाह गरेको भनेर कहिल्यै भनेको छैन । त्यतिवेलाको रेकर्ड हेर्दा पनि हुन्छ । उहाँसँग सोधेका कारणले नै मैले भुक्तानी दिएको हुँ भनेर अन्त पनि कहीँ बोलेको छैन । मैले महालेखाको आड लिएको पनि होइन, भरोसा लिएको पनि होइन । तर, अनौपचारिक हिसाबले विभिन्न ठाउँहरूमा कुरा भएको हो । यस्तो वेलामा के गर्ने भन्ने विषयमा सन्दर्भ छलफल त विभिन्नसँग भयो । पहिला जहाज आउँदैन भन्ने भयो । जहाज छ कि छैन हेर्न पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो । जहाज आउने नै भयो । अनेकौँ प्रसंग आए, ती आउँदाखेरि यसमा के गर्ने भन्ने अनौपचारिक छलफल हुन्छ, भएका पनि हुन् । यसलाई बढाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । मैले पनि अनौपचारिक रूपमै लिएको थिएँ, मानेको थिएँ । तर, त्यसैलाई नै इस्यु बनाइदिए ।

अभियोग ३ : संसदीय समितिहरूले हरेक विषयमा हात हाल्ने र टुंगोमा नपुर्याउने परिपाटी नै बन्यो । अघिल्लो संसदमा विकास समितिको सभापति र त्यसअघि लेखा समितिको सदस्यका हैसियतले यस्तो परिपाटी बसाउन तपाईंले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो ।

संसद्का समितिहरूले गरेको कार्यसम्पादन, हात हालेका विषय टुंगोमा पुर्याउनेलगायतका विषयबारे अहिले पनि तपाईंले रेकर्ड हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी काम मैले जिम्मेवारी लिएका वेला भएका छन् । कतिपय विषयचाहिँ एउटाको क्षेत्राधिकारभित्रको हुन्छ, त्यसमा अर्कोले हात हाल्छ, फेरि अर्को पनि त्यसैमा आउँछ । अब त्यसमा त मेरो केही लाग्ने कुरा भएन । तर, मैले आफूले गर्नुपर्ने कामहरूचाहिँ सबै टुंगोमा पुर्याउँछु । अहिले पनि खोज्नुस्, संसद्का समितिमा आएका विषयहरू सबै निरूपण गरेको छु । कतिपय सरकारलाई गरेका निर्देशनहरू छन् । ती निर्देशन पालना नहुँदा किन नगरेको भनेर पनि सोधेको छु । विषयलाई ल्याएर लथालिंग छाडेको छैन । हात हालेका सबै विषय टुंगामा पुर्याएको छु ।

अभियोग ४ : विकास समितिको सभापति हुँदा एनसेलमाथि करका विषयमा पटक–पटक छानिबन गर्नुभयो । तर, फोर–जी चलाउनसमेत निर्देशन दिनुभयो ।

एनसेलले कर तिनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला भनेको हाम्रो समितिले नै हो । एनसेलले मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि बेच्ने छन् नि, तिनीहरूले पनि पहिलादेखि तिर्न बाँकी कर सबै तिर्नुपर्छ भन्यौँ । कर नतिरेसम्म कुनै लाभांश लैजान नपाउने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ । लाभांश लैजान पाउँदैनन्, कर तिर्नुपर्छ भन्यौँ । लाभांश पूरै रोकियो, अगाडिदेखिकै । कर तिर्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक निर्णय गर्ने हाम्रो समिति हो । पहिलेदेखिका विकृतिका शृंखलाहरू बाहिर ल्याउने पनि हामीहरू नै हो । अब जहाँसम्म फोर–जी सेवाको कुरा छ, त्यो त विकाससँग जोडिएको छ । फोर–जी त विस्तार गर्नुपर्ने चिज हो, हाम्रो प्रविधि विकाससँग जोडिएको छ । त्यो विस्तार हुनुपरेन ? फोर–जीलाई रोकेर तपाईं के पाउनुहुन्छ ? त्यसलाई त विस्तार हुन पो दिनुपर्यो नि । देशको सम्पत्ति पनि हो त्यो । त्यसैले, विस्तार गर्न दियौँ । तर, यहाँ त बाहिर आएर चर्को चर्को कुरा गर्यो भने भयंकर नै राम्रो हुन्छ, तर भित्रबाट जेन्युन रहेको कुरालाई चाहिँ नराम्रो बनाउने चलन छ । जुन गलत हो ।

अभियोग ५ : कामभन्दा प्रचार धेरै गर्नुहुन्छ । परीक्षण उडान भनेर धेरै ठाउँमा विमान उडाउनुभयो । काभ्रेको नागिडाँडा पुगेर विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेर फर्कनुभयो । थप काम केही भएन बरु, तपाईंको बोलीले जग्गाको भाउ बढेर दलालहरूलाई मात्रै फाइदा भयो ।

मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि रोकिएका धेरै ठाउँमा उडानहरू सुरु भएका छन् । सुर्खेतमा उडान सुरु भयो । राजविराजमा सुरुभयो, भोजपुरमा भयो, ताप्लेजुङमा सुरु भयो, दाङमा भयो । बलेवामा पनि सुरु भएको थियो, फेरि रोकिएको छ । कर्णालीमा सिमिकोटभन्दा अरू विमानस्थल चलेका थिएनन्, अहिले सबै सुचारु भएका छन् । यी सामान्य कुरा होइनन् नि । यसलाई त सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्यो नि । कर्णालीको राजधानीमै हवाईसेवा रोकिएको थियो, राजविराजमा २६ वर्षदेखि चलेको थिएन । यसलाई हेर्नुपर्दैन, देख्नुपर्दैन ?

काभ्रेको नागिडाँडामा विमानस्थल बनाउने कुरा अहिले पनि हाम्रो अध्ययनकै प्रक्रियामा छ । अस्ति फेरि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिको उपसमितिले काभ्रेमा नबनाऊ भनेर रिपोर्ट दिएको छ । तर, सरकार काठमाडौंको नजिक एउटा विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छ । हामीले जे कुराहरू गर्छौंं भनेर भनेका छौँ, ती काम गरेका छौँ । केही नगरी बस्यो भने कसैले पनि प्रश्न नगर्ने । गरेका काम त देख्न सक्नुपर्यो नि । गर्न ढिलाइ भएका कामहरू त मैले आफैँ स्वीकार गरेको छु नि । जस्तो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भनेजसरी काम हुन सकेको छैन । एकथरि यहाँ विमानस्थल बनाउनुहुँदैन भन्छन् ।
यस्तो लबिङ गर्नेहरूले बनाएन भन्न पनि पाइन्छ ? निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण के मेरा कारणले ढिलाइ भएको हो र ? भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल कस्तो अवस्थामा थियो ? २३,२४ प्रतिशत प्रगति थियो म आउनुभन्दा पहिला, अहिले ६६,६७ प्रतिशत पुर्याएका छौँ । पोखरामा २,३ प्रतिशत प्रगति मात्रै थियो, अहिले ३० प्रतिशत पुग्यो । सात महिनाअगाडि पोखराको काम सकिन्छ । गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम हामी समयमै सक्दै छौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका धेरै प्रोजेक्टहरू रद्द भएर बसेका थिए । अहिले जम्मै अगाडि बढाइएका छन् । कहाँनेर कमजोरी भेटिन्छ भनेर मात्रै खोज्दै जाने हो भने त मैले भन्नु केही छैन ।

अभियोग ६ : वाइडबडी जहाज ल्याएँ भनेर सेल्फी हान्दै सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्नुभयो । तर, महिनौँ बित्दा पनि कहाँ उडाउने भनेर टुँगो लगाउनुभएन । जसले गर्दा निगमलाई मासिक ३० करोड घाटा भइरहेको छ । अझै पनि कहाँ–कहाँ उड्ने भन्ने टुंगो छैन ।

वाइडबडी जहाज ल्याउने निर्णय मैले गरेको होइन । ल्याउने प्रक्रिया सबै पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका हुन् । बैना पठायो, पहिलो किस्ता पठायो, सबै गर्यो । बिजनेस प्लान मैले बनाएको हो र ? यी–यी ठाउँमा चलाउँछु भनेर मैले भनेको हो र ? होइन नि । जहाज आउनुभन्दा पहिला नै तयारी हुनुपर्ने हो । आइसकेपछि गर्नुपर्ने तयारी होइनन् नि यी । जहाज आइसकेपछिको तयारी त हामीले पर्याप्त गरेका छौँ, पहिलाको तयारी भएन । पहिला त्यो कुरामा विचार पुगेन अथवा विचार पुगे पनि कतिपय कुरा भएनन् । वाइडबडी आइसकेपछि हामीले प्लान गरेका छौँ । जापानका लागि पहल गरिरहेका छौँ, चाँडै हुन्छजस्तो लाग्छ । चीनका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । यतिसम्म आइपुग्नु भनेको पनि कम होइन । १५/१६ घन्टा चल्ने बनाउँछौँ । र, म के भन्छु भने चाँडै इयुको कालोसूची पनि हट्छ, जहाजहरू पनि धेरै गन्तब्यहरूमा जान्छन् ।

अभियोग ७ : मन्त्री हुनेबित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको विकासबारे अध्ययन गर्न भनेर आफ्नै नेतृत्वमा विज्ञसमूह गठन गर्नुभो, तर त्यसमा फेवाताल मिच्ने व्यक्तिलाई नै राख्नुभयो । पार्टीभित्रैबाट विवाद भएपछि निर्णयबाट पछि हट्नुभयो ।

त्यस्तो भएको छैन । संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि को आयो भन्ने अर्कै कुरा हो, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वचाहिँ होइन । जस्तो पाटाको अध्यक्षलाई हामीले विज्ञहरूको समूहमा राखेपछि पाटाको अध्यक्ष त आउने नै भयो नि । त्यो संस्थाको अध्यक्ष त उही हो । यसलाई त उछाल्नका लागि मात्रै उछालिएको हो । जुन विज्ञहरूको समूह छ, त्यसमा पर्यटन क्षेत्रका सबैलाई समेटिएको छ, त्यसैले त्यहाँबाट राम्रो फिडब्याक आउँछ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यकारी पनि होइन, वैतनिक पनि होइन । भोलेन्टियरी काम हो । विज्ञसमूहमा हेरफेर भइरहन्छ । संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व छँदै छ, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वलाई कसरी ट्रिट गर्ने त्यो अर्को कुरा छ ।

अभियोग ८ : आशालाग्दो युवा नेता हुनुहुन्छ । तर, गुटको राजनीति गर्नुहुन्छ । अधिकांश समय वामदेव गौतमनिकट रहनुभयो, उनकै कोटाबाट मन्त्री बन्नुभयो । तर, पछिल्लो समय गौतम प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग टाढिएपछि तपाईं पद सुरक्षित बनाउन ओलीसँगै नजिकिनुभयो । गौतमसँगको निकटताका कारण ओली र अर्का नेता माधव नेपालले भने तपाईंलाई पूर्ण विश्वास गर्दैनन् ।

रवीन्द्र अधिकारीलाई गुटबन्दी गर्छ भन्ने त मित्या आरोप हो । म गुटबन्दी नरुचाउने मान्छे हो । आजको मुलुकको राजनीतिलाई, मुलुकको विकासलाई यही गुटबन्दीले गजेटेको छ । म गुटबन्दीबाट धेरै टाढा छु । राम्रो कुरा र काम जसले गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई नै समर्थन गर्छु । गुट समात्ने, गुट बनाएर राजनीति गर्ने, गुटबाहेक अरू केही छैन भन्ने मान्छे म होइन । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, संसदीय दलको नेता बनाउन, पार्टी अध्यक्ष बनाउनका निम्ति मैले समर्थन गरेँ, सहयोग गरेँ । आज उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । मेरो दायित्व हो, सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने । अब यसलाई पनि कसैले गुटबन्दी भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । हरहमेसा मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ, पार्टीलाई निष्ठाका साथ प्रभावकारी, राम्रो र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसमा क–कसलाई कहाँ–कहाँ के–के स्वार्थ पूरा हुँदैन अनि, गुटबन्दी र अनेकन कुराहरू गर्नुहुन्छ ।
म गुटबन्दी गरिरहने भए त एउटा नेतालाई मात्रै समातेर हिँड्थेँ हुँला नि । मैले सातौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई महासचिव बनाउन पनि भूमिका खेलेको छु । आठौँ महाधिवेशनमा नयाँ परिस्थितिअनुसार झलनाथ खनाललाई अध्यक्ष बनाउन लबिङ गरेँ । नवौँं महाधिवेशनमा आइपुग्दा केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलियो । अब, जो मान्छेले सधैँ गुट समातेको समात्यै गर्छ, त्योचाहिँ गुटबन्दी बाहिरको हुने रे । यस्तो पनि हुन्छ ? अहिले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मुलुकका संघीय संरचनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने वेलामा, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको वेलामा अन्ट न सन्ट र अनेकन कुरा गरेर बस्न राम्रो हुन्छ त ? मन्त्री पद भए पनि नभए पनि, सामान्य पार्टी सदस्य भएर पनि यो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नु मेरो दायित्व हुन्छ । त्यसलाई कसैले गुटबन्दी देखेका छन् भने मैले के भनुँ ?

अभियोग ९ : तपाईं जुन पदमा पुग्नुहुन्छ, जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमा आर्थिक अनियमितताको अरोप लाग्छ । विकास समिति र लेखा समितिमा हुँदा एनसेल प्रकरणमा नाम मुछियो, फेवातालको जलकुम्भी सफा गर्न क्यानडाबाट मेसिन ल्याउँदा पनि त्यस्तै आरोप लाग्यो, पोखरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा पनि आरोप खेप्नुभयो । वाइडबडी खरिदमा त अहिले संसदीय समितिले नै दोषी देखायो ।

यी आरोपहरूमा कुनै सत्यता छैन । मित्थ्या हुन् । फेवातालको जलकुम्भी झार फाल्ने मेसिन मैले ल्याएको त होइन नि । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो, किनेको महानगरपालिकाले हो । किन्ने काममा त मेरो भूमिका नै छैन । वाइडबडी जहाजमा लगाइएको आरोप पनि त्यस्तै छ । जहाज खरिदका सबै प्रक्रिया अघिल्ला सरकारहरूले गरेका छन् । अनि, मलाई अनियमितता गर्यो भन्न मिल्छ रु एउटा त यसमा छानबिन भइरहेको छ । अनि, अनुमानका भरमा भनिदिने ? यहाँ त मान्छेलाई ह्यारेस गर्नका निम्ति, काम गर्नबाट रोक्नका लागि एउटा–एउटा आरोप लगाइदिन्छन् । मैले अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरू काम अगाडि बढाउनका लागि गरेको छु । राज्यलाई हानी नोक्सानी नहोस्, जनतालाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका लागि गरेको छु । यहाँ निर्णय नगराएर अनगिन्ती क्षति पुर्याउने मान्छेचाहिँ ठीक । केही पनि नगरिकन अरू–अरू धन्दा गरिरहनेचाहिँ ठीक । राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ हतोत्साही गराउने काम भइरहेको छ । त्यसकारण यी सबै आरोप सुनियोजित रूपमा आएका छन् ।

मैले हिजो लेखा समितिमा रहेर काम गर्दा होस्, विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेर काम गर्दा होस् वा विकास समितिमा रहेर काम गर्दा होस्, दाबाका साथ भन्छु धेरै राम्रो काम गरेको छु । अहिले मेरो मन्त्रालयमा कति धेरै काम अगाडि बढेका छन्, कति धेरै सफलता हासिल भएको छ । जब तपाईं साँच्चिकै सुशासन कायम गर्नुहुन्छ, जब यहाँबाट स्वार्थ लिइरहेका मान्छेहरूको स्वार्थ पूरा हुँदैन नि तब उनीहरूले सबैभन्दा पहिला हामीलाई काम गर्न रोक्छन् । अहिले त्यस्तै व्यक्तिहरू एक ठाउँ उभिएर मलाई कमजोर बनाउन लागेका छन् । म आएको एक डेढ महिनापछाडि ‘रवीन्द्र अधिकारीलाई हटाउने’ प्रायोजित हल्ला फिँजाउन थालियो । मैले अनियमिताहरूको छानबिन गराएँ, अहिले कन्ट्रोलमा आयो ९९ प्रतिशत । राम्रो भएको छ । त्यस्ता मान्छेहरू आत्तिए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधार भयो, त्यहाँ मनोमानी गरिरहेका मान्छेहरू आत्तिए । जहाँ–जहाँ मनपरि गरिरहेका मान्छेहरू आत्तिन्छन्, त्यसपछि प्रहारको निशानामा पर्यटनमन्त्री पर्छ । हिजोका दिनमा पनि पर्यटनमन्त्रीहरू चाँडोचाँडो फेरिएका छन् । चार–चार महिनामा पनि फेरिएका छन् । किनभने, यहाँ चलखेल गरिरहेकाहरूको स्वार्थपूर्ति नभएपछि पूरै क्याम्पेनिङ गरेर आक्रमण गर्छन् ।

यो मन्त्रालयले राम्रा कामहरू अगाडि बढायो, जब सुधारका कामहरू अगाडि बढे, त्यसपछि बिचौलियाहरू एकजुट भएर लागिरहेका छन् । तर, मलाई त्यसले केही पनि छुँदैन । म यो जिम्मेवारीमा रहँदासम्म निष्ठाका साथ राष्ट्र र जनताको पक्षमा प्रभावकारी ढंगले लागिरहन्छु । बिचौलियाहरूको उद्देश्य मलाई हतोत्साही बनाउने हो । कतिपय काम गर्ने सिलसिलामा ‘सधैँसधैँका लागि तेरो राजनीति समाप्त पारिदिन्छु’ भन्ने धम्की पनि आउँछन् । कस्ताकस्ता धम्की आउँछन् कुरै नगर्नुस् । तिनीहरूले जे–जे भनेका थिए, त्यहीत्यही मानेर हिँडेको भए त सजिलो भइहाल्थ्यो नि । काम केही नगर्ने, मन्त्री भइहालियो भन्दै झन्डा हल्लाएर हिँडेको भए त आनन्द भइहाल्थ्यो नि । नेपालमा अहिले पनि विरोध गर्ने कुरामा, अरूलाई गाली गर्ने कुरामा सबै पारंगत छन् । काम गर्नुपर्यो भने केही पनि छैन । अरूले काम गर्यो भने पनि अनेकन तरिका गर्छन्, अवरोधहरू सिर्जना गर्छन् ।

अभियोग १० : तपाईं सार्वजनिक रूपमै उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरिरहनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले तपाईंको पर्फमेन्स सुस्त रहेको मूल्यांकन गर्यो । उसले बनाएको मन्त्रीहरूको रिपोर्टकार्डमा तपाईंले कम नम्बर पाउनुभयो, तपाईलाई ‘यल्लो जोन’मा राखियो ।

कसले कसरी मलाई कस्तो नम्बर दियो त्यो मलाई थाहा छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको र आमरूपमा देखिएको कुरा के हो भने सबैभन्दा राम्रो प्रगति हाम्रै मन्त्रालयको हो । कामका सन्दर्भमा हाम्रो मन्त्रालयजस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ । उहाँले सधैँ मलाई उत्साहित नै बनाइराख्नुभएको छ । बाँकी साथीहरूले पनि राम्रो गर्नुभएको छ भनेरै भनिरहेका हुन्छन् । तपार्इं आफँैले जज गर्दा पनि हुन्छ नि यो कुरा त । मलाई यति थाहा छ कि मैले जे–जे गर्छु भनेर सूची बनाएको थिएँ ती सबै काम अगाडि बढेका छन् । र, धेरै काम पूरा भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि किन कम नम्बर आयो मलाई थाहा भएन ।

अभियोग ११ : मिडिया फ्रेन्ड्ली देखिए पनि आफूमाथि लाग्ने आरोपबारे असहिष्णु हुनुहुन्छ । वाइडबडी खरिदबारे प्रश्न सोध्दा एक टेलिभिजन पत्रकारको बुम नै फ्याँकेर दुव्र्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।

योचाहिँ गलत कुरा हो । म हिजो जे थिएँ, आज पनि त्यही छु । कामले गर्दा हिजोआज अलि फुर्सद कम भएको मात्रै हो । हिजो अलि बढी समय दिन सक्थेँ, आज कम सकेको छु त्यत्ति हो । हिजो बोल्नुपर्ने ठाउँ संसद्मा थिएँ, आज काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ । आज पनि बोल्नतिर मात्रै लाग्यो भने त काम कसरी गरूँला ? अब हिजोअस्तिजस्तै पत्रकार र अरू साथीहरूसँग दिनभरि गफ गरेर मात्रै बसेँ भने काम के गरूँला ? हिजोको जस्तै अवस्था अहिले छैन । यसको अर्थ मिडियाप्रति असहिष्णु छु भन्ने होइन । कतिपय मान्छेहरूको उद्देश्य नै रवीन्द्र अधिकारीको प्रभावलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्ने मात्रै छ । यसले गरिरहेको काम कसरी रोक्ने भन्नेमै समय खर्च पनि गरिरहेका हुन्छन् । हामीकहाँ केही मान्छेहरू यस्ता छन् जो काम हुँदाखेरि खुसी होइन, दुःखी हुन्छन् । काम अगाडि बढेकामा दुःखी बन्छन् । उनीहरूलाई सधैँ अस्थिरता चाहिन्छ । काम भएन भनेर गाली गर्ने परिस्थिति बनाइरहन चाहन्छन् । यस्तो कुरा त हामी गर्न सक्दैनौँ नि । कतिले नियतवश तानेको तान्यै गरे । उनीहरूको नियत कस्तो थियो भन्ने त्यहीँबाट थाहा हुन्छ ।

अभियोग १२ : नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा डा गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई पटक–पटक मौका दिने, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षदेखि कतिपय नियुक्तिमा पनि तपाईं आलोचित बन्नुभो ।

मैले गरेका कुनै पनि नियुक्तिको योग्यतामा कहीँ कुनै प्रश्न छैन । न हामीले अयोग्य मान्छे नियुक्त गरेका छौँ । योग्यतम् मान्छे नियुक्ति गरेका छौँ । कसैलाई त्यसमा चित्त नबुझेको हुन सक्छ, कसैको आकांक्षा पूरा नभएको हुन सक्छ । अझ भन्छु, कतिपय अयोग्य मान्छेहरूको आकांक्षा पूरा भएन । हाम्रोमा कस्तो राजनीति छ भने लबिङका आधारमा, गुटका आधारमा, समूहका आधारमा, बलका आधारमा छानिन्छ । हामीले क्षमताका आधारमा गरौँ न भनेर प्रयास गरेका हौँ । क्षमता भएको मान्छे त त्यसै आफैँ आउँदैन, ल्याउनुपर्छ । संस्थाको हितका लागि गरिदिनुस् भन्नुपर्छ । ‘हामी आफैं आइरहेका थियौँ, हामीलाई नियुक्ति नगरेर बाहिरबाट ल्याएर गर्ने’ भन्ने होलान् । व्यावसायिकता र क्षमताको कुरा गर्यो भने एकथरि मान्छेलाई रिस उठ्छ । अब त्यस्तो सम्भव छैन ।

कसैको योग्यताबाहिर बसेर गाली गर्ने हुन्छ, कसैको फेसबुकमा लेखेर गाली गर्ने हुन्छ, कसैको भाषणमा गाली गर्ने योग्यता हुन्छ भने कसैको साँच्चिकै काम गर्ने योग्यता हुन्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि काम गरेकै हुनाले जिम्मेवारी दिइएको हो । जसले योग्यता प्रदर्शन गर्छ, त्यो त आउँछ । एकदमै नेगेटिभ, गाली मात्रै गर्ने मान्छेलाई तपाईंले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउनुभयो भने के होला भन्नुस् त ? असाध्यै पूर्वाग्रही मान्छेलाई संस्थाको जिम्मा दियो भने के हुन्छ होला ? सरकारमा बसेर सोच्दा त यस्ता सबै कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ होला नि । संस्थालाई कसरी राम्रो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ होला नि । बाहिरबाट पो जस्तो पनि सोच्न सकियो ।

(नयाँपत्रिका दैनिकका लागि पत्रकार खगेन्द्र पन्तले गर्नुभएको कुराकानीबाट साभार)