काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले काम चलाउ सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्धा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ती जनाएको छ ।
एशोसिएसनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याउन लागेको अध्यायदेशको विरोध गरेको हो ।
२५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजादरी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा व्यवस्था भएको मुद्धा फिर्ता लिने व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको एशोसिएशनको भनाई छ । सरकारको यस्तो कदमले ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको’ एशोसिएसनले भनेको छ ।
