नयाँ नेपाल न्यूज डेक्स,
भदौ २७,
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यसमा पनि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा वलियो र रचनात्मक प्रतिपक्षको आवश्यकता महशुस गरिन्छ । सत्ताको चरित्र नै शासकिय मानसिकता वाट प्रभावित भएको हुन्छ । जनताको अभिमतलाई शासकिय अधिकार ठान्ने प्रवृति शत्तासिनहरुमा रहन्छ । त्यो मनस्थितीका साथ सरकार चलाउदा जनताका अधिकार संकुचित र निस्प्रभावी रन्छन् । जनतामा असन्तुष्टी बढ्छ, शासन संचालनमा यस्तो अवस्था सृजना विस्तारै सरकार माथि मात्रै होइन, राजनीतिक दल र व्यवस्था माथी नै अविस्वास पैदा हुन जान्छ जसको परिणाम निरंकुशता जन्मिन सक्छ ।
माथी उल्लेखित अवस्था आउन नदिन संसदीय लोकतान्त्रिक संविधान भएका मुलुकमा शक्तिपृथकीकरणका साथै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका वीच अधिकार नमिचुन भनेर सन्तुलन कायम गर्ने गरि संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । साथै प्रतिपक्ष दलहरुलाई पनि राज्य संचालनको अभिन्न अंङ्गको रुपमा लिइन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका
नेपालको संविधानले पनि वहुलवादमा आधारित संसदीय शासन व्यवस्थालाई आत्मासात गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका संसद, संसदीय समिति, संवैधानिक परिषद आदीमा अपरिहार्य वनाएको छ । त्यस अर्थमा सरकार जसले संसदमा वहुमत सिद्ध गर्दछ उसले वनाउँछ । अल्पमत पक्ष प्रतिपक्षमा हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारमा संलग्न दलहरु पछिको सवैभन्दा ठुलो दल अर्थात विपक्षमा रहेको ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । प्रम्ुख प्रतिपक्ष जति क्रियासिल, अध्ययनसिल, रचनात्मक र जनआवजलाई सडक र सदनमा मुखरित गर्न सक्दछ । सरकारवाट जनताका अधिकारलाई हनन तथा मिच्ने कार्य कम हुन्छ । सरकारलाई पादर्शिक र जवाफदेहि वनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको उत्तिकै भुमिका हुन्छ । जनताका आवाजलाई प्रतिपक्षले उठाउदा उठाउदै पनि संसद तथा अन्य निकायमा सुनुवाइृ भएन भने त्यस्तो अवस्थामा सडकमा आउन आह्वान गर्दा आफ्नो मुद्दा ठानेर जनता सडकमा आउछन र सरकारलाई दवाव पर्न जान्छ । तसर्थ प्रतिपक्षको विरोध जनताका दैनिकी र आवाज सँग जोडिन सक्नु पर्दछ । जनविरोधी कार्य गर्न नदिने मात्र होइन जनपक्षिय र राष्ट्रहित अनुकुल कार्यसम्पादन गर्न सरकारलाई वाध्य पार्ने स्थिती खडा गर्न सक्नु नै वलियो, सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्ष हुनु हो ।
मुलुकमा हाल दुईतिहाइ वहुमतको सरकार छ जसले आफु अनुकुल कानुन वनाउन र कार्यान्वयनमा जलैजान सक्ने गणितिय आधार राख्दछन् । लामो समय सम्म देखि कम्यूनिष्ट सिद्धान्त प्रशिक्षत गर्दै आएका नेताहरु संविधानमा जे लेखिए पनि त्यतै तिर ढल्कने खतरा रहन्छ । त्यसलाई रोक्न सक्ने जनमत निमार्ण गर्न विषयगत र मुद्दागत रुपमा जनतालाई प्रष्ट सँग प्रमुख प्रतिपक्षले बुझाउन सक्नु पर्दछ ।
कता हरायो छायाँ सरकार
सरकारका क्रियाकलापलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सम्मले गर्ने निर्णयहरु र कार्यसम्पादन माथी निगरानी, खवरदारी र नियन्त्रण विभागीय गर्न बनेको छायाँ सरकारको गतिविधि प्रभावकारी देखिएको छैन । हरेक मन्त्रालयमा वेथितीले सिमा नाघनै लाग्दा पनि प्रम्ुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकारले चिरफार गर्न सकेको छैन । संचारमाध्यमहरुमा आएका सतही विषय लाई मात्र आधार मानेर वोल्ने भन्दा पनि आफैले खोज अनुसन्धान गरेर वेथिती र गलत काम कार्वाहीलाई वाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
रुमलिएको प्रतिपक्ष
आन्तरिक व्यवस्थापन समयमै गर्ननसक्दा त्यसैमा नेपाली कांग्रेस रुमलिन पुगेको छ । चारवर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि विभाग गठन गर्न नसक्नु, ढिलै भएपनि अव गरौं भन्ने तत्पर्ता नहुनुले पार्टी संगठनमा यसको प्रभाव नराम्रो सँग परेको छ । कार्यकर्ता जिम्मेवार विहिन छन् । प्रदेश समिति कसरी वनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । नेताहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन्, के गर्दा आफँु र आफ्नो पक्षलाई १४औं महाभिवेशनमा फाइदा पुग्छ । पार्टी संगठन कसरी वलियो वनाउने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने भन्ने तर्फ ध्यान कम शत्ति संचय तर्फ ध्यान ज्यादा जाँदा संगठन भुत्ते भएको छ । यो क्रम कहिले सम्म भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेसम्म कांग्रेसमा सुधार छैन ।
निष्कर्स
१५–१६ महिनाको समय सम्म पनि काम गर्नलाइृ काफी हुन्छ । त्यसले भ्रातृ संस्था, विभाग र प्रदेश समिति यथासिघ्र गठन गरेर संगठनलाई चलायमान वनाउन सके कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो स्थान परिर्वत गर्न सक्दछ । परिवर्तित कांग्रेसले मात्र जनचाहना पुरा गर्न सक्ने सामाथ्र्य राख्दछ तसर्थ कांग्रेसले आफुलाई सशक्त र जनमुखी वनाउनको विकलप छैन ।
