– महेश बस्नेत
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनौट गर्ने पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार कम्तिमा ५० लाख भन्दा ठूला दुईवटा योजना अनिवार्य छान्नुपर्छ भने २० वटा भन्दा बढी योजना छान्न पाइँदैन । प्रस्तावित योजना छनौट गर्दा १० लाख भन्दा घटीको योजना छान्न पाइँदैन । यसमा मूख्य रुपमा पूर्वाधार विकासका योजना बाहेक अरु योजना छान्न पाइँदैन । त्यसो त कुनैपनि जिल्लाका दुईवटा नगरपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका दुईवटा वडाका सिमानामा पर्ने तर दुवैको प्राथमिकतामा नपरेका पूर्वाधारका योजनाहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ ।
केही समययता विकाससँग सम्बन्धित निकायहरुको बिषयलाई विवादमा ल्याउने काम भएको छ । खासगरी सांसदहरुबाट खर्च गरिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यसको दुरुपयोग भयो भन्ने बिषयमा चर्चा व्यापक गर्न थालिएको छ । यसलाई सञ्चार माध्यमहरुले पनि उत्तिकै प्रश्रय दिइरहेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यमले त अस्वभाविक रुपमा यसका बारेमा टिकाटिप्पणी समेत गरिरहेका छन् । तर विगतमा सांसद विकास कोषबाट भएका विकास योजनामा देखिएका कमीकमजोरीलाई हेरेर समग्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै गलत हो भनी व्याख्या गर्नु उचित कदापि हुँदैन ।
स्वभाविक रुपमा यसका बारेमा बौद्धिक र तर्कसंगत बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको छनौट प्रक्रिया यसको मापदण्ड र खर्च गरिने प्रावधान के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ । यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसदहरुको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन हुन्छ, जसमा राष्ट्रिय सभा तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सदस्य रहन्छन् । जुन जिल्लामा यसको खर्च गर्ने हो त्यहाँको जिल्ला समन्वय समितिले यसको संयोजन गर्छ । जिल्ला समन्वय अधिकारीले सचिवको भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसको साथै प्राथमिकताका आधारमा योजनालाई सिफारिस गर्ने एउटा समिति गठन हुन्छ । यसमा प्रदेश सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरु रहने प्रावधान छ । यो समिति अन्तर्गत जनप्रतिनिधिहरुले प्राथामिकताका आधारमा प्रस्ताव गरेका योजनाहरु नै छनौट हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनौट गर्ने पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार कम्तिमा ५० लाख भन्दा ठूला दुईवटा योजना अनिवार्य छान्नुपर्छ भने २० वटा भन्दा बढी योजना छान्न पाइँदैन । प्रस्तावित योजना छनौट गर्दा १० लाख भन्दा घटीको योजना छान्न पाइँदैन । यसमा मूख्य रुपमा पूर्वाधार विकासका योजना बाहेक अरु योजना छान्न पाइँदैन । त्यसो त कुनैपनि जिल्लाका दुईवटा नगरपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका दुईवटा वडाका सिमानामा पर्ने तर दुवैको प्राथमिकतामा नपरेका पूर्वाधारका योजनाहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ ।
विगतमा जस्तो विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने, खेलकूद सामग्री वितरण गर्ने लगायतका विविध भौतिक संरचनासँग नजोडिएका योजना यसमा पर्दैनन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अर्काे महत्वपूर्ण पाटो भनेको छनौट भएका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बढी केन्द्रित छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनि खर्च गर्ने संघीय सांसदको एक्लो दायित्वभित्र पर्दैन । जुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना छनौट हुन्छ, सोही क्षेत्रका स्थानीय तहको मातहतमा नै योजनाको सबै खर्च हुने प्रावधान छ ।
यसरी हेर्दा यो संघीय सांसदमार्फत स्थानीय तह मातहतबाट लागू हुने कार्यक्रम नै हो । यसमा न त संघीय संसदको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ, न त संघीय सांसदले आफू अनुकूलको क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन गराउन पाउछ । बरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हुने सबै योजनाको प्रत्यक्ष भागीदार स्थानीय तह नै हुन्छ । स्थानीय तहले नै आफ्नो नियमानुसार टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउछ भने उसले नै योजना कार्यान्वयनको निम्ति प्राविधिक खटाउने काम पनि गर्दछ ।
विगतमा देखिएको वेथितिका बारेमा टिप्पणी हुनु स्वभाविक नै हो । तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा योजना कार्यान्वयन गर्ने ठेकेदार वा कम्पनीसँग न त संघीय सांसदको प्रत्यक्ष भेटघाट हुन्छ, न त यसको छनौट गर्ने प्रक्रियामा नै पूर्ण रुपमा उसको एक्लो भूमिका हुन्छ । यसले त संघीय संरचनाबाट विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह जहाँ जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार र सम्बन्ध राख्दछन् अनि उनीहरुसम्म विकासको प्रतिफल पु¥याउने विशेष कार्यक्रम हो । यसो हुँदा कहिलेकाहिँ प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेन भने त्यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न भने खडा हुन सक्दछ । संघीय सांसद भनेको नीति नियम बनाउने विधायक मात्र नभएर विकासका संवाहक पनि हुन् । जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व र भूमिका भनेको जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक पक्षको साक्षी बन्दै जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै मान्नुपर्दछ ।
भक्तपुरकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने झण्डै १४ महिनाको अवधिमा संघीय सांसदका हैसियतबाट विनियोजित योजनाबाट जिल्लाको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रतिफल देखा परिरहेका कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । खासगरी भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले मुलककै धेरै योजनाहरु जिल्लामा कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा जिल्लाको विकासमा संघीय सांसदको भूमिका अझ सशक्त रुपमा देखा परिरहेको पुष्टी हुन्छ ।
यो अवधिमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भक्तपुरमा ५ वटा सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन् । यसैगरी युवा वर्गलाई लक्षित गरेर सुविधा सम्पन्न फुटशल कोर्ट निर्माण सम्पन्न उन्मूख छ भने ३१ वटा विभिन्न सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । जिल्लाको समग्र विकासमा संघीय सांसदको विकास कोष अन्तर्गत सम्पन्न भएका योजनाहरुको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यसको सकारात्मक प्रभाव परिरहेको दृष्टान्त भक्तपुरले प्राप्त गर्दै गरेको समृद्धिबाट लिन सकिन्छ । हामी हरेक कुरा र बिषयलाई नकारात्मक सोच र चिन्तनबाट मात्र हेर्न थाल्छौ भने स्वभाविक रुपमा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि सकारात्मक हुनै सक्दैन । यदि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकमको सही ढंगले परिचालन गर्ने हो भने उक्त क्षेत्रको विकास अवश्य पनि सम्भव छ । जुन कुरा भक्तपुरको पछिल्लो विकास गतिविधिहरुले पुष्टी गर्दै आएको छ ।
बस्नेत भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।
