कान्तिपुर दैनिक
साउन ११, काठमाडौँ । बर्दियाका उमेश थारू स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको खोज तथा अनुगमन विभाग (एसफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो । कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखाएपछि उनले ९ महिनाको बाँकी तलब छाडी घर फिर्नका लागि आफैंले टिकट काटेर विभाग पुगे । तर विभागले उनलाई नेपालको होइन, अदालतको बाटो देखाइदियो । विभागले कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको आगमन, बसोबास र निष्कासनसम्बन्धी मामिला हेर्छ । जसलाई नेपाली कामदारले सीआईडी कार्यालय भनेर बुझ्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल नपठाइदिएपछि उमेश, धनुषाका रामविनय महरा र सिरहाका विजन माझी एसफडीको कार्यालय पुगेका थिए । ‘तिमीहरूलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ, कतारबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनौ,’ एसफडी कार्यालयमा रहेका प्रहरीले उनीहरूलाई भने, ‘सिभिल कोर्टमा मुद्दा छ । त्यहाँ गएर बुझ्नू । कालोसूचीबाट नहटेसम्म पठाउन मिल्दैन ।’ उनीहरू मुद्दाबारे बुझ्न दफनास्थित सिभिल अदालत पुगे ।
कम्पनीले उपलब्ध गराएको अंकमा ९परिचयपत्र० कर्मचारीलाई देखाए । कर्मचारीले परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा मुद्दाको कागज निकालिदिए । कतारको ४० वर्ष पुरानो कमर्सियल बैंकले ऋण र ब्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालेको रहेछ । कागजमा लेखिएअनुसार उमेशले २ लाख १ हजार २ सय रियाल ९६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ०, रामले ३ लाख रियाल ९९० लाख रुपैयाँ० र विजनले १ लाख ९५ हजार रियाल ९५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ० तिर्न बाँकी रहेछ ।
तीनै जना छाँगाबाट खसेझैं भए । कम्पनीले तलब नदिएको ८ महिना भइसकेको थियो । खाना दिएको थिएन । पैसा नभएर घरबाट टिकट मगाइएको थियो । ‘हामीलाई थाहै छैन, यत्रो ऋण हाम्रो नाममा बैंकबाट कसले निकाल्यो ? ’ रामविनयले भने, ‘हामी उपस्थित नभई बैंकले कसरी ऋण दियो ? ’ कसलाई सोध्न कहाँ जाने ? कम्पनीको कार्यालय जाऊँ, ठेगाना थाहा छैन । कम्पनीका मुदिर (म्यानेजर) सम्पर्कविहीन छन् । कतारी स्पोन्सर (मालिक) लाई चिनेको छैन । तीनै जना अलमलमा परे । उनीहरूले दोहाको अबुहम्मरस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी नरेन्द्र ज्ञवालीसमक्ष समस्या सुनाए । दूतावासले निकै प्रयास गर्दा पनि कम्पनीका व्यवस्थापक भारतीय नागरिक कृष्णकुमार जोशी दूतावास आउन मानेनन् ।
कतारबाट बाहिर भाग्ने स्थिति भएपछि दूतावासको अनुरोधमा कृष्णकुमारलाई कतारबाहिर जाने अनुमति रोकियो । कम्पनीमा ५७ जना नेपाली कामदार थिए । कम्पनीले सन् २०१७ को अन्तिमबाट कामदारलाई काम दिन सकेको थिएन । कम्पनीले सनैया २१ नम्बरस्थित क्याम्पमा कामदारलाई राखेको थियो । कामदारले तलब र काम नपाएपछि सन् २०१८ फेब्रुअरीमा श्रम विभागमा उजुरी हालेका थिए । विभागमा रोजगारदाता उपस्थित नभएपछि अदालतमा मुद्दा गयो । कम्पनीले ८ महिना लगाएर ५४ जना कामदारलाई नेपाल पठायो तर उमेश, राम र विजनलाई पठाएन ।
