जेठ २९
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये चार लाख ५ सय ९५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने दुई लाख २८ हजार ८ सय ८५ घर बन्दै गरेको जानकारी दिएको छ। संघीय संसदको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये ५२ प्रतिशतले पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको, ३० प्रतिशतले घर बनाउँदै गरेको र समग्रमा ८२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको जानकारी दिएका हुन्।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म ७ लाख ६७ हजार २ सय ४८ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ७६ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिएका छन्। सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्राधिकरणले अनुदान लिएका लाभग्राहीलाई छिटो घर पुनर्निर्माण थाल्न आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पलाई अवसरका रूपमा लिएको र निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सुरक्षा निकाय र सरकारी भवन पहिले भन्दा राम्रा, बलियो र सुरक्षित बनेको बताए। ‘निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा महत्व दिएर काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदालगायत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्य पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्नैछौं।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले पुनर्निर्माण उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको बताए।
‘नवनिर्माणमा नयाँ ठाउँमा काम हुन्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पुरानो ठाउँमा काम गर्नुपर्छ, पुराना कुराको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नवनिर्माणको तुलोमा राखेर तुलना गरे पुनर्निर्माणमा अन्याय हुन्छ,’ सचिव कार्कीले भने। सांसद खिमकुमार विकले पुनर्निर्माणमा भएका उपलब्धिहरूले आशा जगाएको भन्दै भूकम्पपछिको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर काम गरिरहेको बताए। उनले गलत विवरण दिएर कतिपय गुनासो पेश गरिएको भन्दै प्रस्तावहरूलाई अस्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। सांसद महेशकुमार महराले पुनर्निर्माणका प्रगति राम्रो भएको टिप्पणी गर्दै भूमीहीन र सुकुम्बासीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए। सांसद रमेशजंग रायमाझीले कतिपय एकीकृत बस्ती गाउँमैत्री नभएको टिप्पणी गर्दै गाइवस्तु पाल्ने ठाउँ नराखिएकोमा आलोचना गरे।
