पुष्कर बुढाथोकी (नेपाल समाचारपत्र)
बैशाख २८, भक्तपुर । बालुवाटारको जग्गा भु–माफियाले कब्जा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएर देशब्पापी तरङ्ग फैलिएसँगै भक्तपुरमा पनि ब्यक्तिको नाममा नामसारी भएका सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी पुनः सार्वजनिक बनाउने पहल शुरु गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतको नेतृत्वमा सरकारी निकायका प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय सरोकारवाला व्यक्तिहरु सहितको टोलीले भक्तपुरका चार स्थानमा भु–माफियाले अतिक्रमण गरेका जग्गाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ ।
निरीक्षणका क्रममा विभिन्न भु–माफियाहरुले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगर पालिकाका चार स्थानमा करिव १ सय ६३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रमाण भेटिएको छ । जसमा कौशलटार सागबारीस्थित हनुमन्ते नदीको ६४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । हनुमन्ते नदीको उक्त सार्वजनिक जग्गा पूर्व भुमिसुधार मन्त्री जगन्नाथ आचार्यको पालामा व्यक्तिको नाममा लगिएको स्थानीय बताउँछन् । मन्त्री भएको समयमा आचार्यले आफ्नो श्रीमती विमली उपाध्यायको नाममा ५४ रोपनी दर्ता गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको सांसद बस्नेतले बताउनुभयो । उपाध्यायको नामबाट हाल विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गराई सकिएको उहाँको भनाई छ ।
सरकारी जग्गा पूर्व मन्त्री जगन्नाथ आर्चायले श्रीमतीको नाममा लगेको तथ्य फेला परेको छ
नेकपाका नेताहरुले सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको खुलासा ।
त्यस्तै २०२१ सालमा मनोहरा नदीको नाममा रहेको ५४ रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको पाइएको छ । उक्त जग्गा श्याम जंग सिजापती, राजेन्द्र कुमार सिजापती, सुवर्ण कुमार सिजापती, प्रेम जंग सिजापती, तेज नरसिं द्वारे, पुरुषेत्तमप्रसाद पौडेल लगायतको नाममा दर्ता भएको पाईएको छ ।त्यस्तै निलवारहीमा रहेको १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ –४३ सालमा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । सानोठिमी बन कार्यालय अगाडिको ९ रोपनी पर्ति जग्गा पनि शक्तिको आडमा ब्यक्तिको नाममा दर्ता कायम भएको तथ्य फेला परेको छ । त्यस्तै कमलपोखरीको १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ सालमा कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । जसको जिल्ला अदालतले पुनः सरकारी जग्गा नै कायम गराएको छ । अनुगमनका क्रममा सांसद बस्नेतले गलत तरिकाबाट व्यक्तिको नाममा ल्याईएको सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नामबाट सार्वजनिक नै बनाउने काम शुरु भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भू–माफियाका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिमा ल्याइएका देशभरका सवै जग्गाहरु सरकारी बनाउने कार्य नेपाल सरकारले काम अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो । सांसद बस्नेतले पहिलो दिन चार वटा ठाउँको निरीक्षण गरेको र बाँकी अन्य ठाउँको समेत निरीक्षण गर्ने र जिल्ला प्रशासनले प्रतिवदेन तयार गरी गृहमन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सार्वजनिक जग्गा पहिचान गराउन निर्देशन समेत दिई प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको र सोही अनुसार भक्तपुरमा तीव्र रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका सम्पूर्ण जग्गाहरुको पहिचान गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
उहाँले व्यक्तिको नाममा लगिएका कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा सरकारी बनाएरै छोड्ने बताउँदै भु–माफियाहरुलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकारले उच्च स्तरिय छानविन समिति समेत गठन गरी सकेको जानकारी गराउँदै उक्त समितिले आफ्नो काम गरिसकेपछि व्यक्तिका नाममा गएका देशभरका सवै सरकारी जग्गा पुनः सार्वजनिक नै हुने बताउनुभयो । निरीक्षणका क्रममा प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सवै जग्गाहरु पुनः सार्वजनिक नै बनाउन आवश्यक सवै अस्त्र प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको बताउँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने समेत बताउनुभयो । सांसद बस्नेतको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा नेकपाका अध्यक्ष बचन देउजा, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्ट, महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख एसपी हिमालय कुमार श्रेष्ठ, डिएपी मिलन केसी, स्थानीयवासी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
यस अघि सर्वोच्चका न्यायाधीशकै चलखेलमा भक्तपुरको १९ रोपनी १० आना जग्गा ब्यक्तिको नाममा गएको गएको थियो । भक्तपुर दुवाकोट स्थित सरस्वती खेल बस पार्क सँगैको जग्गा ब्यक्तिले आफ्नो नाममा गरि अन्यलाई समेत विक्री गरि सकेको खुल्न आएको हो । महंगो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर विभिन्न कित्ता काट गरि ब्यक्तिको नाममा लगी सकिएको उक्त जग्गामा हाल सम्म पनि खानेपानीको कार्यालय रहेको छ ।
उपत्यकाका खोला किनारका सयौँ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाअनुसार व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन् ।यस्तै भक्तपुर र काठमाडौंको सिमानामा पर्ने मनोहरा खोला नै गायव हुने गरि खोला नै दर्ता गरि आफ्नो नाममा ल्याएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । पचासौं रोपनी जग्गा खोला भक्तपुर बाट काठमाडौं तर्फ ब्यक्तिको जग्गामा जाँदा खोलाले उकास गरेको जग्गा विभिन्न चलखेल गर्दै आफ्नो नाममा दर्ता गरिएको खुल्न आएको हो । उक्त स्थानमा अस्तित्वमा खोला छ तर पुर्जामा भने खोला नै गायव बनाईएको छ । माथी देखि बग्दै आएका ती खोल बीचमा गायव पारिएको पाइएको छ । उपत्यकामा खोला चौडा भएका स्थानमा नदि उकास एवं हाउजिङका नाममा विभिन्न चलखेल गर्दै खोला दर्ता गर्ने, राजकुलो नै गायव बनाउने तथा पुराना कुलो बाटो एवं भुलांङ, चौताराहरु नै गायव गराउनु सामान्य भई सकेको छ । यस्तै दुवाकोटको केएमसी कलेज नजिक रहेको चौतारा सँगैको ८ आना जग्गा प्लानिङ गर्नेले मिचेर दर्ता गरि गायव बनाएको स्थानीय बताउँछन् । २ चार आना गायव बनाउन भूमाफियाको लागि दायाँ हातको खेल नै भएको छ । यहाँ त खोला नै गायव गराउने तत्व नै लागी परेको छ । जसमा सर्वोच्चका न्यायाधीसले पनि साथ दिँदा उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा बाँकी नरहने अवस्था र्सिजना भएको छ ।
दुवाकोटमा मात्र सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा गएको छ । ७ रोपनी जग्गा भएकाहरुले सार्वजनिक जग्गा मिच्दै दर्ता गर्दै ५७ रोपनी बनाउने हाल नेकपाका तर्फबाट जनप्रतिनिधि समेत रहेको स्थानीयको आरोप छ । सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा हाल पनि दर्ता गर्न विभिन्न नक्कली कागज खडा गर्दै मालपोत र नापी तथा भुमिसुधारमा चलखेल गर्दै दर्ताका लागि अगाडी बढेको सम्म खुल्न आएको छ ।भक्तपुर जिल्ला अदालतले मध्यपुर थिमि– १६ को हनुमन्ते खोलासमेत रहेको १७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा छुट दर्ता गर्न विवादास्पद आदेश दिएको पाइएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादले गत पुस २६ मा लोकन्थलीस्थित हनुमन्ते खोला र दायाँ बायाँको १७ रोपनी १ आना २ दाम १ पैसा जग्गा ललितपुर, इमाडोलका ज्ञानबहादुर थापाका नाममा छुट दर्ता गरिदिन भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश दिनुभएको थियो। नापीको नक्सा र मालपोतको स्रेस्तामा कित्ता नं। ४२४ को उक्त जग्गा ‘खोलो र सरकारी’ उल्लेख छ ।
यता भूमाफियाले सानोठिमीस्थित मनोहरा नदीको करिब ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराएको पाइएको छ । करीब ३५ वर्षअघि नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि खाली रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएको हो । ल्याण्ड पुलिङ गरी घडेरी बिक्री गर्दै आइरहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले ल्याण्ड पुलिङका लागि पहल गर्दा अचानक यो तथ्य खुलेको हो । भक्तपुरको दुवाकोटस्थित १९ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० को ३१ वैशाखमा त्यो जग्गा सार्वजनिक रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायलयले नै जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै जग्गा धनी कायम भएका ब्यक्तिले पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् ।
जब कि उक्त जग्गामा हाल सम्मपनि खानेपानीको कार्यालय छ । स्थानीयले उक्त जग्गामा परम्परागत रुपमा संचालन हुदै आएको पाठ पुजा गर्दै आएका छन् । विभिन्न गुठीको भोज खाने तथा जात्रा गर्ने उक्त जग्गा केही स्थानीय र भुमाफियाको चलखेलमा नै ब्यक्तिको नाममा गएको स्थानीय बताउँछन् । हाल नेकपाकामा रहेका केही नेता कार्यकताले नै उक्त जग्गा चलखेल गरि आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लागेको छ । केही समुहले उक्त जग्गा आफूले सम्याउन सक्छौं भनी खानेपानी कार्यालयलाई भवन बापत मुआब्जा समेत दिन गएको बताइएको छ । उक्त समयमा स्थानीयको विरोध र आन्दोलन पछि जग्गा सम्याउन र प्लटिङ गर्न नसकेको उक्त जग्गा २०७० साल बैसाख ३१ गते दर्ता गरी ब्यक्तिको नाममा ल्याउन सफल भएका छन ।
