काठमाडौँ : प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलसँग छलफल गरेको छ। समितिको बैठकमा लुइँटेलले प्रस्तावित आयुक्त कार्कीको विगतको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरे। लुइँटेलका अनुसार सन् २०२२ को फिफा विश्वकप प्रसारणको अनुमति दिने क्रममा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन गरिएको छ । ‘मिडिया हब’ नामक कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनलाई करिब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वक्यौता बुझाउन बाँकी रहँदा पनि सोही सञ्चालकको अर्को कम्पनी ‘एस्ट्रो मिडिया’ लाई प्रसारण अनुमति दिएर राज्यकोषमा आघात पुर्याएको लुइँटेलको जिकिर छ ।
उनले बैंक ग्यारेन्टी जफत भइसकेको र सरकारी बक्यौता नतिरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स नवीकरण र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनु गैरकानूनी भएको तर्क गरे। छलफलका क्रममा लुइँटेलले विश्वकप प्रसारणका लागि दर्शकहरूबाट पैसा उठाइएको र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १७ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) बाहिर पठाइएको दाबी गरे।‘२३ हजार रुपैयाँ मात्र ब्यालेन्स सिटमा भएको कम्पनीले कसरी २६ करोडको कारोबार गर्न सफल भयो रु यो वित्तीय र कानूनी दुवै दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ’, उनले भने। समितिको बैठकमा सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले उजुरीका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त जानकारी उल्लेख गर्दै थप शुल्क असुल गर्ने कुनै आधिकारिक आदेश नभएको र पाइरेटेड वेबसाइटहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण मागेका थिए। सांसद मधुकुमार चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन ‘दरपीठ’ (खारेज) भएको र सो आदेशविरुद्ध माथिल्लो इजलासमा किन नगएको भनी प्रश्न गरे।
