काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले समावेशी क्लस्टर र बन्दसूचीको क्रमअनुसार सच्याएर पठाएको समावेशी सांसद नामावलीको निर्वाचन आयोगले सोमबार छानबिन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेशी सांसदहरूको नामावली सच्याएर पठाउन आयोगले आइतबार पत्राचार गरेपछि ती दलहरूले सोमबार नामावली सच्याएर बुझाएको हो ।
आयोगको राजनीतिक दल शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले समानुपातिक सांसदहरूको सूची सकेसम्म सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि समय अपुग भएकोले मंगलबार सूची सार्वजनिक गर्न लागिएको बताए ।
दलहरूले यसअघि बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची भित्रैबाट नामावलीमा नाम परेको छ कि छैन, नाम त्रुटि छ कि छैन, समावेशीको क्लस्टर र महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व भए\नभएको छानबिन गरी नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ ले खस–आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, दलित १३ दशमलव ८ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ दशमलव ३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
