माघ २३,
काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई लिएर पछिल्लो समय नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ। एमसिसी संसद्बाट पारित गराउने या नगराउने भन्ने विषयमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमै कुरा मिल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउने बल गरे पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसिसी संशोधनबिना अगाडि जान नसक्ने अडानमा छन्।
गठबन्धनमै सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा गइसके पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मुख खोलेको छैन। यद्यपि, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने तत्काल एमसिसी पास गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। गठबन्धनभित्र पेचिलो बनेको एमसिसीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहस्यमय रूपमा मौन बसेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा एमसिसी अगाडि बढाउन चाहेका ओली अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन्।
एमालेकै नेता भीम रावल एमसिसीको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन्। अहिले मात्रै नभएर नेता रावलले एमसिसी संसद्बाट पारित गराउन नहुने अडानसहित पछिल्लाे समय चर्काे विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
एमसिसीसँग सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
दुई वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि साविक नेकपामा विवाद देखिएको थियो। ०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो।
अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।अहिले एमसिसी संसद्मा विचाराधीन छ।
