नेपाल समाचारपत्र
साउन ९, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्सहान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यापक सुविधा दिइएको हो । राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्दा हुने तथा कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्दा हुने सुविधा दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मौद्रिक नीतिले हाल भएका वाणिज्य बैंकको संख्यामा आधा घट्ने बताउनुभएको छ । उहाँले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्यालाई यति उति भनेर तोकेको छैन तर विद्यमान संख्यामा करिब आधा घट्यो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मौद्रिक नीतिले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिले बैंकको आम्दानी घटाउने भए पनि समग्रमा ब्याजदरको समस्यालाई समाधान गर्ने ढुंगानाको भनाइ छ ।
