३ चैत, नयाँदिल्ली । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि यतिबेला भारत भ्रमण छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी नजिक रहेको इन्डिया फाउन्डेसनको आतंकवादसम्वन्धी कार्यक्रममा भाग लिन आएका निधि केही दिन यता राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् ।
सम्मेलनमा निधिको उपस्थिति जम्माजम्मी एक घन्टा मात्र थियो । उदघाटन समारोहमा सम्वोधन गर्ने बाहेक निधिको अरु कार्यक्रम थिएन । अर्थात् कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने हो भने निधिको भारत भ्रमण जम्मा २४ घण्टामै सकिने थियो ।
तर, उनले ४ दिनको कार्यक्रम बनाएर दिल्ली आएका छन् । किन त ? कारण स्पष्ट छ-सम्मेलन त एउटा बहाना मात्रै हो, भित्री उद्देश्यचाहिँ राजनीतिक परामर्श ।
मनमोहन सिंहदेखि अजित डोभलसम्म
सम्मेलनमा भाग लिनु अघि नै उनले भारतीय नेसनल कंग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भेटघाट गरेका छन् । त्यसैगरी नेसनलिष्ट कंग्रेसका नेता डिपी त्रिपाठीसँग पनि उनले भेटघाट गरेका छन् ।
बुधबार उनले नेपाल नीतिको बारेमा मुख्य प्रभाव राख्ने भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटघाट गरेका छन् । यो नै उनको सवैभन्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट हो । अबका भेटहरु मूलतः शिष्टाचारमा सीमित हुनेछन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधीले आज बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म समय तय भइसकेको छैन ।
कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी)को गोलीबाट नेपाली नागरिक मारिएको र स्थानिय निकायको निर्वाचनमा भारतबाट केही प्राविधिक सहयोग माग्ने निधिको भ्रमणको निर्धारित एजेण्डा हो । तर, त्यसभन्दा पनि निधिको भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक भ्रमण नै हो ।
संविधान संशोधन र चुनावको भविश्य
नेपालका मुख्य राजनीतिक दल स्थानीय चुनावमा होमिने तरखरमा लागिरहेको र मधेसीवादी दलहरुले मागअनुसार संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेल परिरहेका बेला गृहमन्त्री निधिको भारत भ्रमण भइरहेको छ ।
गृहमन्त्री निधि र भारतीय नेताहरुबीच हुने कुराकानीले नेपालको भावी राजनीति कता जाने भन्ने तय हुनसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । निधि भारतीयहरुसँग गहिरो सम्बन्ध भएका राजनीतिज्ञमध्ये पर्छन् ।
जानकारहरुका अनुसार स्थानीय चुनाव र संविधान संशोधनबारे भारतको राय बुझ्नु निधिको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो । भारत भ्रमणमा आउनु अघि निधिले मधेसवादी दल र प्रध्ाानमन्त्री प्रचण्डसँग लामो कुराकानी गरेका थिए ।
विशेषतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास मधेसवादी दलहरुलाई भारतले मिलाइदिन्छ भन्नेछ । आफूलाई भारतको समर्थन निरन्तर जारी भएको भए किन मधेसवादी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिए भन्ने जिशासा प्रचण्डले गर्न थालेका छन् ।
‘निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि भारतलाई थाहा दिइएको हो र सकारात्मक संकेत पनि पाइएको हो तर, अहिले भारतको पोजिसन के हो भन्ने नै थाहा पाउन सकिएन,’ प्रचण्डले आफू नजिकका नेताहरुसँग भन्न थालेका छन् ।
मधेसवादी दलहरुले यति छिटो आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैनन् भन्ने प्रचण्डको विश्लेषण थियो । यसको कारण हो-प्रचण्ड सरकारप्रति भारतको सदभाव ।
उसो त निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा एक दिन अघि भारत आएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतमा नेताहरुलाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुने प्रष्ट संकेत दिएका थिए ।
धेरैले शुभकामना दिए । तर, भारतको संस्थापन पक्षले संविधान संशोधन हुनुपर्ने भारतको राय थियो ।
‘जब प्रचण्डले अब संविधान संशोधन स्थानीय निर्वाचनपछि हुन्छ भन्ने अडान लिए, तब भारत र प्रचण्डबीच थोरै अविश्वास उत्पन्न भयो,’ स्रोतले भन्यो ।
मधेसवादी दलहरुको मागलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानु पर्ने भारतको धारणा निवर्तमान नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायदेखि भारतका नेता मोनमोहन सिंह तथा डिपी त्रिपाठीमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
आफ्नो विदाई सम्मेलनमा भएका अनौपचारिक कुराकानीमा रायले स्पष्ट रुपमा मधेसवादी दलहरुलाई विश्वासमा नलिई कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए । जुन भारतीय संस्थापन पक्षको आधिकारिक धारणा हो र भारतीय जनता पार्टीका केही नेताले निर्वाचनबारे सकारात्मक अभिव्यक्ति दिए पनि त्यो अडान परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसैले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधिको आज हुने महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । सरकार निर्वाचनको बाटोमा निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्छ कि संविधान संशोधनको गृहकार्यमा लाग्छ, त्यो कुरोको टुंगो निधि भोलि काठमाडौं र्फकेपछि लाग्ने देखिन्छ ।
