काठमाडौं । सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले ‘भेदभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समिति’को तीन बुँदे ज्ञापन पत्र बुझ्दै माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्री कार्कीले संघर्ष समितिको माग सकारात्मक रहेकोले आज भोलीनै सत्यतथ्य बुझेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । उनले संघर्ष समितिको माग सकारात्मक रहेको भन्दै गलत गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कुनैपति हालतमा नछाड्ने प्रष्ट पारेका छन् । कानून विपरीत कार्य गर्ने र नैतिक पतन भएको व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने मन्त्री कार्कीले बताए । दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा ‘भेदभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समिति’का सयोजक जेपी गुप्ता मायालुले सूचना तथा संचार मन्त्रीलाई तीन बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माग पुरा गर्नका लागि आग्रह गरेका हुन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को वर्गीकरणको नतिजा खारेज, काउन्सिलमा रहेका पदाधिकारीहरुको राजीनामा र वर्गीकरणमा सामेल केही कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
देशभरबाट प्रकाशित हुने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रपत्रिकाहरुलाई काउन्सिलले अत्याचार गरेर प्रतिशोधको भावनाले नतिजा प्रकाशन गरेकोमा खेद व्यक्त गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रीसँग उनले आग्रह गरे । उनले वर्गीकरणको धाँधली रोक्नका लागि काउन्सिलसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि काउन्सिलले प्रतिशोध, भेदभावपूर्ण तरिकाको नतिजा सार्वजनिक गरेकोमा विरोध जनाएको बताए । उनले सञ्चारमन्त्री लगायत प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रमुख पार्टीका अध्यक्षलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने बताए । गुप्ताले वर्षौ वर्षदेखि काउन्सिलका केही भ्रष्ट व्यक्तिहरुका कारण काउन्सिल बदनाम हुँदै आएको भन्दै माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । त्यसैगरी भेदभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्धको संघर्ष समितिका सह–संयोजक भरत लामिछानेले काउन्सिलको गैर जिम्मेवारीका कारण पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए । त्यसैगरी दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव तथा संघर्ष समितिका सदस्य रामचन्द्र खड्काले काउन्सिलले गर्दै आएको प्रतिशोध र भेदभाव अन्त्य नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । उनले काउन्सिललाई सुधार गर्नका लागि सञ्चारमन्त्रीसँग आग्रह पनि गरे ।
सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका व्यवस्थापन संयोजक विकल प्रसाद श्रेष्ठलगायत दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक पत्रिकामा आबद्ध पत्रकारहरुले पत्रपत्रिका वर्गीकरण समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुले कुन कुन ठाउँमा घर बनाए, कति डलर बैंकमा जम्मा पारे कतिले घर बनाउन जग्गा खोज्दै हिड्े त्यसता व्यक्तिहरुको सार्वजनिक रुपमै पर्दाफास गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
