काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्यकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबाट राजीनामा नदिए संविधान अनुसार नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । त्यो प्रक्रिया पुरा हुन कम्तीमा ३० दिन लाग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र कुनै बरदानबाट सत्ता पूनः जोगाउन सक्ने मनस्थिती बनाएको हुन सक्छ । तर, त्यो सधै लागू नहुने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको भनाई रहेको छ ।
संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्छन् कि उपधारा ३ मा जानेछ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भए ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वकालागि दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले नेपाली कांग्रेस ठूलो दल छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्थाअनुरूप नै सरकार गठन आह्वान गर्ने सहमति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको स्रोतको दाबी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठकले राजीनामा नदिने र संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ । तर, केही नेताहरुले भने अब पनि प्रचण्डले सत्ताकोलागि मरिहत्ते गर्नु भन्दा सरकारबाट राजीनामा दिएर पार्टी संगठन बनाउन लाग्नु पर्ने धाराण राख्न थालेका छन् ।
