लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

10

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरूसँग लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ। उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिए। अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए। विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरी आवश्यक ऐन कानून सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वन ऐन, जग्गाको हदबन्दी, औद्योगिक व्यावसायिक ऐनहरूलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले लगानीका लागि प्रोजेक्ट बैंकहरू तयार गर्नुपर्ने पनि बताए। अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझावः
१. वैशाख ९ र १० गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो, कति भएनन् भनेर समीक्षा हुन जरुरी छ। समीक्षापछि आवश्यक ऐन कानून सच्याउनुपर्छ।

२. नेपालमा लगानी प्रवर्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियम तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। वन ऐन, जग्गाको हदबन्दी, औद्योगिक व्यावसायिक ऐन जस्ता ऐनले लगानीलाई सहजीकरण गर्न बाधक रहेका ऐनलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ।

३. विदेशी लगानी ल्याउन द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआईए) गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदूतहरूले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानून बन्दै छ।

४. लगानीका लागि प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको मातहत रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरू पूर्वाधार, जलविद्युत् लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ। लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरू हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सकोस्। कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस्।
५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ।