लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको प्रदेश निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको छैन। निजामती कानुन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको खटनपटन, सरूवा, बढुवा, वृत्तिविकास, दरबन्दी निर्धारण र पदपूर्तिमा समेत समस्या भएको भन्दै लुम्बिनीले संघीय सरकारलाई उछिनेर निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा असार २२ गते पेस भएको सो विधेयक भदौ २२ गते पारित भएको थियो। प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएका छैनन्। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेसँगै सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउन ढिला गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
