संघमा १५ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा न्यूनतम ५ मन्त्री बनाउन सुभाव

13

काठमाडौं । संसदीय समितिले प्रदेशसँगै संघमा मन्त्रीहरुको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभामा पेश भएको संघीयता कार्यान्वयन तथा अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

संविधानमै मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ भने हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘हिजो केन्द्रले गर्ने धेरै काम तल भएको छ । यति धेरै मन्त्री किन चाहियो रु १५ जना पर्याप्त छ ।’

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पनि १६ वटा मा झार्न सुझाएको थियो ।

संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।