काठमाडौँ । स्थापित संसदीय मान्यता र संसद सचिवालयको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन असहयोग गरेको छ।
संसद सचिवालयले महाअभियोगबारे छलफल गरिरहेको संसदको अवसान भएका कारण महाअभियोग प्रक्रिया निष्क्रिय रहेको जानकारी दिनेबित्तिकै राणाले सर्वोच्चमा अदालतमा हाजिर गर्न आउने जनाउ दिएका थिए। तर, उनी सर्वोच्च अदालतमा आउने तयारी गरेकाले वकिलहरु धर्नामा बसेपछि पर्याप्त सुरक्षाको अभावमा प्रधान न्यायाधीश राणा अदालतमा उपस्थित हुन सकेनन्।
कार्यालय समय सकिएकाले बुधबार उनी सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने सम्भावना नरहेको एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए। आफूबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा गत १० महिनादेखि सर्वोच्च अदालत गएका छैनन्। उनले मंसिर २६ गते उमेरका आधारमा अवकाश पाउँदैछन्।
