पण्डितले अब बेहुला र बेहुलीको नागरिकता हेरेर मात्रै विवाह गराउने

149

नयाँ पत्रिका दैनिक
कात्तिक २६, जाजरकोट । जाजरकोटका पण्डितहरूले अब विवाह कर्म गराउनुअघि केटा र केटीको नागरिकता हेर्नुपर्ने भएको छ । जिल्लामा बालविवाह बढेपछि पण्डितहरूले नागरिकता हेरेर उमेर पुगेकाको मात्र विवाह गराउनुपर्ने नियम प्रहरीले बनाएको हो । नियम उल्लंघन गर्ने पण्डितमाथि कारबाही गर्ने प्रहरीको चेतावनी छ । ‘जिल्लाका पण्डितहरूसँग हामीले छलफल गर्‍यौँ । वर–बधूको जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाण हेरेर मात्रै विवाह कार्यक्रम अघि बढाउन पण्डितहरू सहमत भएका छन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी श्यामबहादुर खत्रीले भने, ‘यो नियम नमान्ने पण्डितले कारबाही भोग्नुपर्छ ।’

प्रहरीसँग वालविवाहबारे प्रशिक्षण लिएपछि पण्डितहरू पनि केटा र केटीको नागरिकता हेरेपछि उमेर पुगेकाको मात्रै विवाह गराउन सहमत भएका छन् । ३० वर्षदेखि पुरोहित्याइँ गर्दै आएका भेरी नगरपालिका मटेलाका सत्यप्रसाद शर्माले उमेर नपुगेका केटाकेटीको विवाह नगराउन प्रहरीसँग प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘उमेर नपुगेका केटाकेटीले विवाह गरिदिनुपर्‍यो भनेर बोलाए भने हामी जाँदैनौँ, सम्झाएर फर्काइदिने अभियानमा छौँ,’ पण्डित शर्माले भने, ‘प्रहरीको प्रशिक्षणले हाम्रो आँखा खोलिदिएको छ । हामीले मात्रै इमानदारिता देखायौँ भने बालविवाह धेरै घट्छ ।’

तथ्यांकअनुसार जाजरकोटमा १९ वर्ष नपुग्दै ७४ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह हुने गरेको छ । उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने र त्यसैका कारण घरेलु हिंसा, बहुविवाह, सम्बन्ध–विच्छेदलगायत घटना बढेका छन् । बालविवाह गर्ने केटाकेटीले आमाबाबुको सहमतिमा मागी वा भागी विवाह गर्छन् । त्यसपछि सामाजिक परम्पराअनुसार पण्डित बोलाएर विधिपूर्वक सिन्दूर हालेर विवाहलाई वैधता दिने चलन जाजरकोटमा बढी छ ।

त्यसैले विवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने पण्डितहरूलाई प्रशिक्षण दिएर प्रहरीले बालविवाह नगराउने प्रतिबद्धता जनाउन लगाएको हो । प्रहरी प्रमुख खत्रीले जिल्लामा आमा समूह र स्कुले विद्यार्थीलाई पनि बालविवाहविरुद्ध प्रशिक्षित गरिरहेको बताए । जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै बहुआयमिक विकास मञ्चलगायत संस्थाले काम गरिरहे पनि ती सबै कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएका छन् ।

कानुनमा के छ ?
विवाह गर्न २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको छ । उमेर नपुगेको विवाह गराउने पुरोहित, लमी तथा अभिभावकलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ ।