राजधानी दैनिक
असोज २, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत २५ जना मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अद्यावधिक गरिएको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गर्ने परम्पराविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक गरिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उनीहरूको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण अधावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहे पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय सकिँदासम्म पनि उनीहरूले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत तथा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गत वर्ष पनि निकै ढिलो गरेर मात्रै सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नभएको बताए । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रवक्ता भुसालले बताए । ‘अहिलेसम्म निर्णय नभएकाले सार्वजनिक नभएको हो, निर्णय हुनासाथ सार्वजनिक हुनेछ’, प्रवक्ता भुसालले राजधानीसँग भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्रीहरूको अद्यावधिक विवरण भने कार्यालयमा आउन सकेको छैन । सबैको विवरण आउन बाँकी रहेकाले सार्वजनिक गर्न कठिन भएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा चल्दै आएको हो । तर, खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएका बेला अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
