नागरिक दैनिक
असोज २, काठमाडौं – दैलेखको दुल्लु नगरपालिकास्थित सिउडीपुसाकोटमा सुन्तताको जुस उत्पादन गर्न साझा सुविधा केन्द्र पोहोर साल नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो। त्यस्तै अल्लोको कपडा बुन्ने उद्देश्यले अर्को केन्द्र नारायण नगरपालिकाको भवानीमा सुरु गरिँदै थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको आ–आफ्ना मान्छेलाई लाभग्राहीका रुपमा राख्ने प्रतिस्पर्धाका कारण दुवै केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
म्गपपब ज्गलगक
– गत वर्ष नै सल्यान जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षले व्यवसाय विकासका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको छनोटमा आशंका व्यक्त गरे र कार्यक्रम लागु गर्ने निकै ढिलाई भयो।
– गत पुसमा प्रदेश २ का आर्थिक तथा योजनामन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिवलाई सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्दा आफू निकट गैरसरकारी संस्थलाई नपारेको झोकमा चडकन नै लगाए। यो घटनापछि सो प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रम लागु हुन सकेन र सयौं लघु उद्यमीका आकांक्षी यो अवसरबाट वञ्चित रहे।
यी सबै उदाहरण देशले प्राथमिकता प्राप्त भनेर तोकेको ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अर्थात् मेडपा’ कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लघु उद्यममार्फत व्यवसाय विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजना पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक हस्तक्षेप र परियोजनाका लाभग्राहीको खास तथ्यांक अभावमा विवादमा तानिएकोे छ।
सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा मेडपाका लागि प्रतिवर्ष एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो। मेडेपको चौथो चरणअन्तर्गत सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। मेडेप संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र अस्ट्रेयाली सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कविराज खत्री स्थानीय सरकारले काम थालेपछि उद्यमी छनोट प्रक्रियामा मनमानी भएको र गैरउद्यमीहरु छानिएको बताउँछन्। सोही अवधिमा ४७ हजार नयाँ लघुद्यमी सिर्जना भएको मेडपाले जनाएको छ।
‘हाम्रो जिल्लागत सञ्जालको रिपोर्टअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी लघु उद्यमी छनोट तथा त्यसपछि हुने तालिम र अन्य सहयोगमा निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयरहरूले आ–आफ्ना निकटलाई समेटन दबाब दिएका छन्। यसले निर्धारित प्रक्रिया पनि तोडमोड भएको छ,’ महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष खत्री भन्छन्। मेडपा सुरु हुनुभन्दाअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अर्थात् मेडेप’ कोे सहजीकरणमा महासंघ स्थापना भएको हो। यो देशभरका २ लाख घरेलु तथा लघु उद्यमीको छाता संगठन हो। यसका सबै जिल्लामा शाखा छन्।
