– जनक नेपाल (नेपाल साप्ताहिक)
जेठ ३, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ वैशाखमा देशभरका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्यो, ‘अवैध रूपमा भइरहेका ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन तत्कालै रोक्नू ।’ पत्रमा क्रसर उद्योगका मापदण्डविपरीतका कामले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको तथा यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै क्रसर उद्योगको गुणस्तर कायम राख्न भनिएको थियो । नदीजन्य पदार्थ संकलनबारे मापदण्डको मस्यौदा गरिरहेको मन्त्रालयले एकाएक निर्देशनात्मक पत्र लेख्नुका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ५ वैशाखको पत्र कारण थियो । अख्तियारले उपत्यका वरपर मनोमानी ढंगले उत्खनन भइरहेकोप्रति चासो देखाउँदै तत्काल रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रमा क्रसरले दर मनोमानी गरेको, कर तथा भ्याटसमेत छलेको भन्दै त्यस्ता उद्योग रेखदेख, गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएरनभएको अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको सम्झाएको थियो । त्यस्तो मनोमानी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुलीमा बढी भएको अख्तियारले किटान गरेको थियो । प्राकृतिक दोहनका उजुरीको ओइरो लागेपछि २ वैशाखमा आयोगले सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।
झन्डै साढे १० अर्ब राजस्वको स्रोत बनेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेनन् । ढुंगा, गिटी, बालुवा ठेक्काको जिम्मेवारी उनीहरूका लागि ठूलो भारी भइदियो । दर तथा मापदण्ड बनाउने र राजस्वको ६० प्रतिशत हकदार प्रदेश सरकारहरू पनि अनियन्त्रित दोहन रोक्न अक्षम भए । स्थानीय तह र प्रदेशबीच तालमेल नमिलेपछि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्यो । त्यसैले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबाट अनुगमन, नियमन र समन्वयको काम जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने गरी संघीय मामिला मन्त्रालयले कार्यादेश पठाउनुपर्यो ।
अहिले जहाँसुकै खोलारनदीमा क्रसर, ढुंगा, गिटीको थुप्रो देखिन्छ । जेसीबी र एक्साभेटर पनि उत्तिकै छन् । तर प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा भने राजस्व संकलन नगन्य छ । प्रदेश १ मा ४४ करोडबाहेक ठूलो रकम कतै जम्मा भएको छैन । त्यसले प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण आयस्रोत वैशाख अन्त्यसम्म अन्योलमै छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी पछिल्लो मापदण्ड मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । अन्तरप्रादेशिक परिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाउन दिएको थियो । संघीय मामिलाले त्यसअघि नै मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोगले त्यो मापदण्ड प्रदेशले बनाउनुपर्ने अडान राख्यो । अर्थले कानुनी अस्पष्टता देखाउँदै अघि बढाउन मानेन । यही अन्योलबीच परिषद्ले मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी तीन मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
देशभरका क्रसर उद्योग कुनै न कुनै किसिमले मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् । पहिले विधि पुर्याएर दर्ता गरिएका उद्योगले पनि नवीकरण तथा सञ्चालनका क्रममा तोकिएका मापदण्ड मिच्दै गएका छन् । यसरी खुलेका अधिकांश उद्योग वन र खोला क्षेत्रभित्रै छन् । २७ असार ०७० र १७ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगा, गिटी तथा बालुवाको नियमनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योग ०७१ असारभित्र अन्यत्र नसारिए बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही मापदण्डअनुसार शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थानबाट दुई किमिभिक्र रहेका त्रसर हटाउन भनिएको थियो । त्यस्तै वन, निकुन्ज, आरक्ष र घनाबस्तीबाट दुई किमिभिक्रका त्रसरलाई पनि हटाउन भनियो ।
