नयाँ पत्रिका बैशाख २३, काठमाडाैं । दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोजमा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)को सदस्य र सभासद् परित्याग गरी नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणको उद्घोष गरेका थिए । डा. भट्टराईले ०७३ सालमा गठन गरेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालबीच सोमबार (आज) राजधानीमा एकताको सार्वजनिक घोषणा हुँदै छ । दुई पार्टीको एकतापछि बन्ने समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति बन्दै छ । यसै सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईसँग नयाँ पत्रिकाका लागि सङ्गीत र दीपेश शाहीले गरेको कुराकानी :
संघीय समाजवादी फोरमसँग यतिखेरै एकताको महसुस किन गर्नुभयो ?
-हामी नेपालमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ । राजनीति भनेको सम्बन्ध बदल्ने निरन्तर प्रक्रिया हो । हिजो १९/२०औँ शताब्दीको विश्वव्यापी लोकतान्त्रीकरणको चरणमा पुँजीवाद र साम्यवादका दुई धु्रव थिए । नेपालमा तिनका प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो । २१औँ शताब्दीपछिको चौथो औद्योगिक क्रान्तिसँगै हिजोका वैचारिक प्रस्थापनामा समयानुकूल परिमार्जन साथै समग्र समाजको गति, अर्थतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनका नियमहरू र विचारसहितका राजनीतिक शक्तिको खोजी विश्वभरि भयो । त्यही आवश्यकताअनुरूप हामीले नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान चलाएका हौँ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट नामका जुन दुईवटा शक्ति छन्, तिनको विकल्पमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, राज्यका जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई समेट्ने र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने समाजवादी शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गरेका हौँ । यही क्रममा राजनीतिक वैचारिक हिसाबले सबैभन्दा निकटको शक्ति संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबाट धुव्रीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात हो ।
अरू पार्टीसँग पनि एकताका लागि छलफल चलेको हो ?
हो । हामीले सुरुमा नै के भनेका छौँ भने ०५२ सालसम्म आइपुग्दा एमाले र कांग्रेस दुई शक्ति नेपालमा स्थापना भए । तिनीहरूले लोकतन्त्रको प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी राज्यको पुनर्संचना गर्न माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसैको बाइप्रोडक्टका रूपमा मधेस आन्दोलन उठ्यो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । प्रकारान्तरले माओवादीको एउटा हिस्सा एमालेमा मिसिएपछि देश फेरि कताकता ०५२ सालकै कांग्रेस र एमालेकै ठाउँमा पुग्यो । पतनोन्मुख राप्रपाबाहेकका ०५२ सालपछिका अग्रगामी शक्तिहरूबीचको धु्रवीकरण गर्ने हाम्रो प्रयत्न हो । त्यसैको परिणामस्वरूप समाजवादी पार्टी नेपालको नाममा समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेका छौँ, यसमा ०५२ सालपछिका शक्तिहरूलाई समेट्ने प्रयास रहनेछ ।
राजपासँग पनि कुराकानी गर्नुभएको हो ? राजपा पनि एकतामा आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
हो । हामीले राजपा, जनमुक्ति पार्टी, थरूहट आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरू र एक तहसम्म विवेकशील पार्टीसँग पनि छलफल चलायौँ । फोरम र नयाँ शक्ति पहिलेदेखि नै छलफलमा भएकाले हामी छिट्टै निर्णयमा पुग्यौँ । तर, यी सबै शक्ति मिलेर एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ । यसका लागि हामीले चार मुद्दा बनाएका छौँ, संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद । पहिलो, संघीयता अर्थात् लोकतन्त्र र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना । दोस्रो, देशमा सदाचार र सुशासन कायम गर्ने । तेस्रो, देशलाई आर्थिक विकासमा लैजान समृद्धि । र, चौथो समग्र गन्तव्य समाजवाद । यी हाम्रा आधारभूत मान्यता हुन् र यसको वरिपरि रहेका सबै शक्तिसँग एकीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
यसअघि तपाईं समावेशी लोकतन्त्रसहित पाँच ‘स’ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले ४ ‘स’मा पुग्नुभएछ ?
त्यो पाँच ‘स’ नयाँ शक्ति पार्टीले भनेको हो । अबको चार ‘स’चाहिँ नयाँ बन्ने समाजवादी पार्टी, नेपालले भन्ने हो । फेरि यसको विकास हुँदै जाने क्रममा यो बढेर ६/७ पनि हुन सक्छन् वा २/३ पनि हुन सक्छन् ।
वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न भन्दै तपाईंले तत्कालीन माओवादी छाड्नुभयो । वैकल्पिक शक्तिकै वकालत गर्दै विवेकशील र साझा पार्टी पनि बनेका छन् । उनीहरूसँग पनि एकताबारे कुरा भएको छैन ?
हामी सबैसँग छलफल गर्न खुला छौँ । एकथरीले संघीयताको मुद्दालाई मात्रै वैकल्पिक भन्ने, अर्कोथरी समृद्धिलाई मात्रै वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्ने साथीहरू छन् । हामीलाई नेपालमा चाहिएको पहिलो त जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई समेट्ने खालको वैकल्पिक शक्ति हो । दोस्रो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई अन्त्य गर्ने वैकल्पिक शक्ति हो । यी दुईवटै मुद्दामा टेकेर बन्ने समावेशी–समृद्धि अर्को आवश्यकता हो । एकात्मक प्रकारको मानसिकता नभएर समावेशी ढंगले आउने हरेक शक्तिसँग हामी छलफल गर्न तयार नै छौँ ।
तपाईं माक्र्सवादी विरासतमा बनेको नेता हुनुनुहुन्छ । अब बन्ने पार्टीको वैचारिक धरातल माक्र्सवादी नै हुन्छ या अरू केही ?
महाधिवेशनबाट हामी त्यो विषयको टुंगोमा पुग्छौँ । अहिले सम्मुनत संघीय समाजवाद नै हाम्रो वैचारिक आधार हुन्छ । समाजवादका विभिन्न अवधारणा छन् । माक्र्सभन्दा अघिको समाजवादी अवधारणा, माक्र्सेली समाजवादको अवधारणा, लेनिन र स्टालिनको समाजवादको अवधारणा, रोजा लक्जम्बर्गको धारणालगायत सबै अलगअलग धाराहरू छन् । यी सबै धाराभित्रका असल अवधारणालाई ग्रहण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । सबै चीजलाई गतिशीलतामा बुझ्ने ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दार्शनिक पद्धतिलाई पनि स्विकार्छौँ । त्यसमा टेकेर समाजवादका परिभाषा र मोडेलको पनि सँगसँगै विकास हुनुपर्छ । माक्र्सले उठाएको विषयलाई मार्क्सवाद भन्दा पनि मार्क्ससेली अवधारणाका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
पछिल्लो समय तपाईंले माक्र्सवादको सट्टा ‘माक्र्सेली’ शब्द प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ । माक्र्सवाद र माक्र्सेलीमा के अवधारणागत भिन्नता छन् ?
मार्क्सले भन्नुभएको थियो– दार्शनिकहरूले संसारको अनेक तरहको व्याख्या गरे, तर मुख्य विषय संसारलाई बदल्नु हो । संसार गतिशील छ । भौतिक जगत, सामाजिक जगत, जैविक जगत र चेतनाका जगत गरी चार जगतलाई अलगअलग आयाम मान्ने हो भने यी सबै निश्चित रूपमा परिवर्तनशील छन् । त्यसो हो भने त्यसको समुच्चतालाई बदल्ने कुरा पनि त विकसित भएर जानुपर्छ होला । माक्र्सले त्यसको पद्धति सिकाएका हुन् । बनिबनाऊ फर्मुला उनले कहिले पनि दिएनन् । उनले त अहिलेको दुनियाँमा जे छ, त्यसको निर्मम आलोचना गर, समाजका अन्तरविरोधको हल गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर भनेका हुन् । उनी आफैँले बन्दवादी प्रणालीको वकालत कहिले पनि गरेनन् । माक्र्सका अनुयायीले यसलाई धर्मशास्त्रजस्तो गरी ग्रहण गरे, त्यो अपूर्ण थियो । कतिले आफ्ना नामअनुसार वादहरू थप्दै लगे । त्यो २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा मार्क्सको पद्धतिविपरीत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले, मार्क्सले १९औँ शताब्दीमा भनेका कुरालाई अन्तिम सत्य मान्नुहुँदैन । २१औँ शताब्दीमा मान्य हुने गरी त्यसलाई विकास गरेर लिनुपर्छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दार्शनिक पद्धतिमा टेकेर समाजवादका परिभाषा र मोडेलको पनि सँगसँगै विकास हुनुपर्छ
अहिले दुईतिहाइ मतको कम्युनिस्ट सरकार छ । प्रतिपक्षमा नेपाली कांगेस छ । यी दुवै पार्टी नवउदारवादी संसदीय व्यवस्थाका प्रमुख शक्तिका रूपमा छन् । नयाँ बन्ने तपाईंहरूको पार्टी नै वैकल्पिक शक्ति बन्छ भन्ने आधार के छ ?
ती दुवै पार्टीमा पूरै स्खलन छ । कांग्रेसभित्र वैचारिक स्पष्टता छैन । नेकपा भनेको खोल मात्रै हो । तिनीहरू पेप्सीकोला र कोकाकोला भनेजस्ता दुई फरक ब्रान्ड मात्रै हुन्, सारतत्व एउटै हो । हामी सारतत्व पनि अग्रगामी बनाउन चाहन्छौँ । वैचारिक हिसाबले पुँजीवाद र हिजोको अत्यन्तै कक्रिएको साम्यवादभन्दा माथि उठेर समुन्नत समाजवादको विचार विकास गर्छौँ । समाजमा विद्यमान वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रलगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरीको सही अर्थको लोकतन्त्र चाहिन्छ । त्यसकारण समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी राज्य प्रणालीको विकल्प हामी दिन चाहन्छौँ । त्यस्तै, नेपालको ठोस सन्दर्भमा जातीय, क्षेत्रीय विविधता छ र हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट जुन ठीक ढंगको अग्रगामी संघीय संरचना निर्माण गर्नुपथ्र्यो ।
मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजातिलगायतका माग पूरा गरेर राज्यको अग्रगामी पुनर्संंरचना हुनुपथ्र्यो । त्यसलाई हामीले पूरा गछौँ । यसरी लोकतन्त्रका बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गरेर प्रशासनिक, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायलगायतका संरचनाहरूको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गरेर सुशासन, सदाचारको प्रत्याभूति हामी गर्छौँ । र, यसकै जगमा टेकेर अहिलेको गरिबी, बेरोजगारी र पराधिन अर्थतन्त्रलाई विकसित प्रकृतिको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्छौँ । समृद्धिको प्रतिफल सबै वर्ग, जाति, क्षेत्रका जनतामा पु¥याउने गरी समावेशी समृद्धि हासिल गर्ने विकल्प हामी दिन्छौँ । यसरी समुन्नत समाजवादको दिशामा जाने समग्र सेटको सोचलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट अब पुराना भइसके । २१औँ शताब्दीमा यो समुन्नत संघीय समाजवादी विचार र शक्ति नै विकल्प हो भनेर हामी प्रस्तुत हुन्छौँ ।
नेपालमा दुई पार्टीबीच एकतामा अध्यक्ष दुईजना बनाउने प्रचलन बस्यो । नेकपामा दुई अध्यक्ष हुँदा तपाईंले आलोचना गर्नुभएको थियो । अहिले तपाईंहरू पनि दुई अध्यक्ष प्रणालीमा जानुभयो नि ?
हामीले अलि उन्नत प्रयास गरेका छौँ । यो समाजवादी केन्द्र निर्माणको ढोका मात्रै भएको र अरूलाई पनि यसमा अटाउने विषयमा संवाद चलिरहेको हुँदा अन्तरिम समयका लागि हामीले दुई अध्यक्ष रहने प्रणाली बनाएका हौँ । तर, यो समानान्तर अध्यक्ष भन्ने होइन । एउटा राजनीतिक–वैचारिक विषयमा केन्द्रित हुने गरी संघीय परिषद्को अध्यक्ष भनेका छौँ । अर्कोले पार्टीको संगठनात्मक र अन्य गतिविधिको नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष भनेर विधानमै व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले, यो समानान्तर नभई एकअर्काका पूरक हुन्छन् । त्यो पनि अन्तरिमकालका लागि मात्रै हो । भोलि गएर एउटा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुने गरी हामीले संगठनात्मक जिम्मेवारीको पुनर्संरचना गर्नेछौँ ।
