समाचारपत्र दैनिक/ईश्वरराज ढकाल
माघ २०, काठमाडौं । केन्द्रमा अहिले कुन कर्मचारीले के काम गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। कार्यालय पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त छ। केन्द्रका अधिकांश कर्मचारीको दिनचर्या केबल कार्यालय आउने र जाने मात्र भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयपछिको सबैभन्दा ठूलो निकाय शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र सुस्ताएको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षाका तीन निकाय शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शिक्षा विभाग गाभिएपछि गएको साउन महिनामा गठित केन्द्र सुस्ताएको हो। केन्द्रमा अहिले कुन कर्मचारीले के काम गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। कार्यालय पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त छ। केन्द्रका अधिकांश कर्मचारीको दिनचर्या केबल कार्यालय आउने र जाने मात्र भएको छ।
‘एक त सबै कर्मचारी समायोजनपछि कहाँ काम गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तामा परेका छन् भने अर्कोतर्फ पूर्णरूपमा कामको जिम्मेवारी दिन नसक्दा समस्या परेको हो।’ –केन्द्रका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने। कर्मचारीले केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने भनेको अधिकांश कामको प्रगति शून्य देखिएको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्। स्रोतका अनुसार केन्द्रले गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि उपल्लो निकाय मन्त्रालयलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सकेको छैन। स्थानीय तहमा अधिकृतसम्मका कर्मचारी खटाउने जिम्मा लिएको केन्द्रले अधिकांश तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउन सकेको छैन।
कर्मचारी नभएका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षाका काम हुन सकेको छैन। शिक्षक सेवा आयोगले धमाधम शिक्षकको परीक्षाफल प्रकाशित गरिरहेको अवस्थामा कुन विद्यालयमा कसरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै काम गर्न सकेको छैन। ‘यस्ता दर्जनौं काम गर्न नसकेको केन्द्रले कसरी शिक्षामा गुणस्तरीय कायम गर्न सक्छरु’ –केन्द्रका एक कर्मचारीले भने। यस्तै अवस्था हो भने सामुदायिक विद्यालयको सुधार कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयले समेत प्रगति विवरण माग गर्दा सोचेजस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
गएको कात्तिकमा सम्पन्न चौमासिक समीक्षा बैठकमा केन्द्रले पेस गरेको प्रतिवेदन अत्यन्तै कमजोर देखिएको थियो। केन्द्रको गतिविधि देखेर दिक्क भएका कर्मचारीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई भन्ने गरेका छन्– ‘सर⁄ केन्द्र सुस्तायो, जाँगर चलाउन निर्देशन दिनुप¥यो।’ केन्द्रका कर्मचारीले कमजोर नेतृत्वका कारण केन्द्रको अधिकांश काम सुस्त देखिन थालेको बताए। यहाँसम्म कि केन्द्रका कर्मचारी बोक्ने दुई बसमध्ये एउटा थन्किएको महिनौं भइसकेको छ, बनाउने सुरसारै छैन। अर्कै कार्यालयका कर्मचारी चढ्ने बसमा लिफ्ट मागेर चढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। केन्द्रमा यस्तो अवस्था आउदा कसले के काम गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। स्थानीय तहलाई कामको निर्देशन दिने बाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन, सरकारले आगामी वर्ष २०७६ सालमा सञ्चालन हुने साक्षरता नेपाल वर्ष घोषणा गरिसकेको छ तर त्यसको हालसम्म अवधारणपत्र सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
