नयाँ पत्रिका दैनिक- भदौं १०,
काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराईका सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । वार्ताका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत, पूर्वमा गतिविधि गरिरहेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको समूहसहित सरकारसँग संवादमा नआएका तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । उच्चस्तरीय वार्ता टोलीमा नेकपाका नेता सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी तथा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन् । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता टोली गठन गरेको हो । यो टोलीलाई काम गर्न सिंहदरबारभित्रै कार्यालय दिने सरकारको तयारी छ ।
वार्ता टोलीलाई यस्तो क्षेत्राधिकार
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विगतका वार्तामा छुटेका विभिन्न समूह तथा संक्रमणकालीन परिवेशमा देखिएका केही द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने गरी टोलीलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको बताए । साथै, विगतका सहमति, सम्झौता र समझदारी अध्ययन–विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाब दिनसमेत टोलीलाई अधिकार दिइएको उनले जानकारी दिए ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७८ बमोजिम गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिसँग वार्ता गर्न छुटेका समूहसँग टोलीले वार्ता गर्नेछ । ‘टोलीलाई आफूले वार्ता गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारसँग पनि वार्ता गराउने, उनीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन विभिन्न विकल्पमा कुरा गर्नेलगायत पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ,’ सरकारका अर्का एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कुन समूह के गर्दै छन् ?
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचारीमाथि जनकारबाही गर्ने भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा गतिविधि गर्दै आएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा लिएको नेकपाले आफ्ना गतिविधि कतिपय स्थानमा खुला र कतिपय स्थानमा भूमिगत शैलीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । भूमिगत राजनीतिको घोषणा नगरे पनि नेकपाले त्यस्तै शैलीमा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको छ ।
