साउन २२,
काठमाडौं । २०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा पाँच जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको बारेमा प्रदेश २ को सरकारले फेरि छानबिन सुरु गरेको छ । २०७४ जेठ २ गतेदेखि १३ गतेसम्म सो समिति स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनमा कार्यक्रम नगरी नछोड्ने तत्कालिन नेकपा (एमाले) को अडान र कार्यक्रम हुनै नदिने मधेशी मोर्चाको हठका कारण पाँचजना निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, सो प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको चार सदस्यीय छानविन समितिले सोमबारदेखि छानविन थालेको हो । प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानविन समिति गठन गरेको थियो । तर सोमबार १५ दिने म्याद समाप्त भएकै दिनदेखि अध्ययन शुरु गरिएको हो । अब फेरि १५ दिनका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट समय थप गरिने बताइएको छ । कानूनी प्रावधानको उल्लंघन हुनेगरी गोली प्रहार गर्ने प्रहरी पनि आंशिक रुपमा दोषी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय काममा नेपालमा संघीयताको गलत प्रयोग हुन थालेको छ । कतिपय क्षेत्राधिकारका विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको हानाथाप हुदाँ निकै जटिक कानुनी समस्या आउने देखिन्छ । संविधान र कानुन बनाउन एक अर्का निकाय बीच समन्वय हुन नसक्नु नै भविष्यमा ठुलो संकट पैदा हुने देखिन्छ । संघीय सरकारको निर्देशनलाई प्रदेशले नमान्ने र प्रदेशको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले अटेर गर्दा जुगाँको लडाईमात्र हुने र यसबाट देशलाई भने फाइदा नपुग्ने निशिच्त जस्तै छ । तत्कालिन सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा बनाएको मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै केही राजनीतिक दलले बहिष्कार समेत गरेका छन् । तत्कालिन एमालेको सभाका क्रममा मलेठ घटना भएको थियो । जुन घटनामा ५ जनाको ज्यान गएको थियो । मानवअधिकारकर्मीले छलफलका क्रममा घटना हुनु्अघि नै मुख्य मुख्य आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले समातिसकेको बताएका छन् । जुलस र सभा हेर्न आम जनता मात्र थिए । सोहि क्रममा घटना घट्न पुगेको मानव अधिकारकर्मीले प्रतिक्रिया दिएको अध्ययन समितिको दाबी रहेको छ । अध्ययनका लागि गएका टोलीलेसोमवार तत्कालिन एमालेका नेताहरुसँग समेत छलफल गर्न चाहेको थियो । तर, तत्कालिन एमालेका नेताहरुले मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको हुनाले यसमा आफूहरु सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो । गोली चलाउने प्रहरी हुन् या होइनन् भनि पनि आशंका गरिएको छ । अधिकारकर्मीले गोली कसरी र कहाँबाट चल्यो भन्ने भिडियो पनि अध्ययन समितिलाई उपलब्ध गराएका छन् । प्रहरीको पोशाकमा तत्कालिन एमाले पार्टीले ल्याएका मानिसहरु पनि थिए कि भनि आशंका अन्तरक्रियामा भएको स्रोतको भनाई छ ।
