नयाँ पत्रिका दैनिक- असार ५,
ओखलढुंगा । खिजिदेम्बा गाउँपालिका–४ का ५२ वर्षीय मकरबहादुर दर्जीको १८ जेठमा चट्याङ लागेर ज्यान गयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दर्जीका दुई छोरा वैदेशिक रोजगारीमा थिए । मकरबहादुरको मृत्युको खबरपछि उनका छोराहरू प्रेम र रुषा दर्जी नेपाल आए । विपत्बाट बुबा गुमाएको पीडामा परेका प्रेमलाई प्रहरीले शवको पोस्टमार्टम नगरी नहुने भनेपछि अर्को समस्या थपियो । परिवार र गाउँले पोस्टमार्टम नगर्ने पक्षमा थिए ।
प्रहरीले कानुनतः पोस्टमार्टम नगरी शव दाहसंस्कार गर्न नहुने भनेपछि वडाध्यक्ष कमल न्यौपानेको पहलमा रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स मगाएर पोस्टमार्टमका लागि रामेछापको मन्थली पठाइयो । एम्बुलेन्स रिजर्भ खर्च र शव बोकेर आवत–जावत गर्दा ५० हजार रकम खर्च भयो । ‘पीडामा परेकालाई झन् पीडा र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भयो,’ खिजिदेम्बा–४ का अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘हिले सडक सञ्चालनमा छैनन् । वर्षाको समयमा शव बोक्ने मान्छे र सवारीसमेत नपाउँदा साह्रै कष्ट हुन्छ, खर्च पनि पचास हजारले भ्याउँदैन ।’ नीतिगत रूपमा राज्यले नै पोस्टमार्टम खर्च बेहोर्नुपर्ने भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडितमा आर्थिक भार थपिएको उनको भनाइ छ ।
गाम्नाङटारका मोहन भुजेल र चन्द्रबहादुर खत्रीले केही महिनाअघि आत्महत्या गरे । उनीहरू सामान्य खेती–किसानी गरेर जीविका चलाउँदै आएका थिए । उनीहरू दुवैको शव पोस्टमार्टमका लागि रानीवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगियो । शव बोक्ने ट्र्याक्टर रिजर्भ र अन्य खर्च जोड्दा प्रतिशव पोस्टमार्टम खर्च ५० हजारभन्दा बढी लागेको स्थानीय बदनाथ घिमिरेले बताए । ‘जुनसुकै सवारीले शव बोक्दैनन्, गाउँमा युवा पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘पोस्टमार्टम अनिवार्य भन्ने राज्यको नीति त ठीक होला तर व्यावहारिक भएन, गरिबले धान्न सकेनन् ।’
