नयाँ पत्रिका दैनिक-चैत १९,
काठमाडौं । संघीय संरचनाका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीले माग गरेको २२ हजार थप दरबन्दीको फाइल गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । प्रहरीले गत साउनमा संघीय संरचनाका लागि भन्दै एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको नयाँ दरबन्दी माग गरेको थियो । प्रहरीबाट माग भएबमोजिमको थप दरबन्दी कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि गृहले फाइल अघि नबढाएको हो । प्रहरीले माग गरेको थप दरबन्दीबारे गृहले अर्थ र संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको थियो । दुवै मन्त्रालयले प्रहरीमा २२ हजार दरबन्दी थप्न नहुने राय दिएका थिए । गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रहरीबाट माग भएको २२ हजार नयाँ दरबन्दीसम्बन्धी फाइल अघि नबढेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीबाट २२ हजार नयाँ दरबन्दी माग भएको फाइल गृहमा छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थप हुनुपर्छ । अहिले माग भएबमोजिमको दरबन्दी आवश्यक हो या होइन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा अध्ययन हुँदै छ ।’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मनोज नेउपानेले आवश्यकता देखिएपछि नै नयाँ दरबन्दी माग गरिएको बताए । उनले भने, ‘करिब २२ हजार प्रहरीको दरबन्दी माग गरिएको छ । एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको दरबन्दी माग भएको हो । संघीय संरचनामा त्यति प्रहरी आवश्यक छ । त्यसमा केही संख्या तलमाथि हुन सक्छ ।’
गृहका अनुसार प्रहरीले गाउँपालिकामा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसमा सइ, असइ, हवल्दार र सिपाही गरी कम्तीमा ३५ जना आवश्यक पर्ने भनिएको छ । मुलुकमा अहिले ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा ३५ जना प्रहरी खटाउँदा १६ हजार एक सय दरबन्दी आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिका भएको जिल्लामा जिल्ला कमान्डर कम्तीमा डिएसपी हुनुपर्ने भनिएको छ । डिएसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा कम्तीमा एसपीको दरबन्दी हुनुपर्ने भनिएको छ । एसपी कायम भइसकेको जिल्लाको हकमा भने कम्तीमा एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने माग छ ।
