काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी अनुमति दिने ५० वर्ष पुरानो फैसला शुक्रबार उल्ट्याएको छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अब महिलाहरूले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारबारे अमेरिकी राज्यहरूले आ-आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्न सक्नेछन्। राज्यहरूले आफैंले यसबारे कानुन बनाउन पाउने छन्।
पचास वर्षअघि अदालतले अमेरिकामा गर्भपतन गर्न कानुनी अनुमति दिएको थियो। अमेरिकी संविधानले गर्भवती महिलालाई गर्भपतनसम्बन्धी फैसला लिने हक पनि दिएको भनिएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार अदालतको फैसलाले अमेरिकामा गर्भपतनको अधिकार परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ। हरेक राज्यले आफ्नो हिसाबले कानुन बनाउन पाउने भएकाले महिला अधिकार हनन हुने उनीहरूको भनाइ छ। आधाभन्दा धेरै राज्यले गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकाका १३ वटा राज्यले गर्भपतनमा रोक लाउने कानुन पारित गरिसकेका छन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै ती राज्यमा गर्भपतनविरूद्धको कानुन लागू हुनेछ। सन् १९७१ मा गर्भपतनमा असफल भएकी एक महिलाका तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन परेपछि गर्भपतनबारे कानुन बनेको थियो। यसलाई रो बनाम वेड मामिला भनिन्छ। त्यसमा गर्भपतन महिलाको अधिकार भएको र यसमा सहज पहुँच हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
निवेदन दायर भएको दुई वर्षपछि सन् १९७३ मा सर्वोच्चले यसमा आफ्नो फैसला दिएको थियो। गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदै संविधानले नै गर्भवती महिलालाई निर्णयको अधिकार दिएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी अस्पतालहरूले महिलाहरूलाई गर्भपतनको सेवा र सुविधा दिन अनिवार्य भएको थियो।
त्यो बेला अमेरिकी महिलालाई गर्भधारणको पहिलो तीन महिनाभित्र गर्भपतन गर्ने कानुनी अधिकार दिइएको थियो। पछि धार्मिक कारण देखाउँदै भ्रूण हत्या गर्न नहुने मतहरू अगाडि आए। केही राज्यमा बिस्तारै गर्भपतनमा रोक लगाइयो। केहीले भने महिलाहरूलाई यो अधिकार दिइराखे।
अहिले आएर सर्वोच्चले राज्यहरूलाई नै गर्भपतनबारे नियम बनाउने अधिकार दिएको छ। अब अमेरिकी राज्यहरू गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने र नदिने गरी दुई समूहमा बाँडिने सम्भावना छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि अमेरिकी महिलाहरू आक्रोशित बनेका छन्। गर्भपतन महिलाको हक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका संगठन तथा संस्थाहरूले अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
