जेठ २०,
वीरगन्ज । भन्सार महसुल बढ्ने सूचना पाएपछि आयातकर्ताले विद्युतीय सवारी साधन हतार–हतार बजेट भाषणको अघिल्लो दिनसम्म जाँचपास गराएर लगेका छन्। लामो समयदेखि थन्क्याएर राखिएका ती गाडी लैजान आयातकर्ता र सरकारबीच मिलेमतो आशंका गरिएको छ।
सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जेठ १४ सम्म एमजीका १ सय २० र कियाका दुई गरी १ सय २२ वटा गाडी जाँचपास गराएर लगेको जानकारी दिए। उनका अनुसार एमजीका वैशाख १५ मा १५, १६ मा ३०, जेठ ५ मा ७५ र जेठ १४ मा कियाका दुई विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास गरिएको हो। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने ६० वटा गाडी भने जाँचपास नगराएका कारण भन्सार परिसरमा थन्किएका छन्। उनले नयाँ बजेटमा भन्सार महसुल बढ्ने अनुमान गरेका आधारमा त्यसअगावै विद्युतीय गाडी जाँचपास गराएर लगेको हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणभन्दा पहिले विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्थ्यो। अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो।
अन्नपूर्ण पोष्ट लेख्छ, सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने उल्लेख छ। गाडीको क्षमताअनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘विद्युतीय गाडीमा पहिले भन्सार शुल्क र भ्याट गरेर मूल्यको २२ देखि २४ प्रतिशत मात्रै राजस्व तिर्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘तर, अब गाडीको मूल्यको १ सय २५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।’
एमजी र कियाको एउटा विद्युतीय कारको मूल्य नेपालमा ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँ पर्छ। नयाँ बजेटपछि अब एउटा विद्युतीय गाडी आयातमा पहिलेभन्दा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व लाग्ने भएको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन्।
