जेठ १२,
काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको भन्दै वातावरण विभागले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले त्यसाे गर्नुको कारण सोधेको हो ।
‘एक पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, ‘उहाँहरुको के जवाफ आउँछ अनि त्यहीअनुसार मन्त्रालय अघि बढ्छ। चन्द्रागिरीले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै संरचना निर्माण गरेकाले वातावरण ऐन २०५३ को धारा १८ (१) अनुसार कारबाही गर्न वातावरण विभागले दुई साता अघि मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनमा विभागले संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदनलाई ख्याल नगरिएको उल्लेख छ। वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरित कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। कारबाही गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै हो।
तत्कालिन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरीको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ। चन्द्रागिरीले त्यसबिपरित भालेश्वरमा कंक्रिट संरचना खडा गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाले चन्द्रागिरीका संरचना ईआईएअनुसार निर्माण भए/नभएकोबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न चैत १७ मा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
वातावरण निरीक्षकहरु भूपेन्द्र शर्मा, स्वस्ती श्रेष्ठ, हसना श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी ठगुन्ना, विभागका सिभिल इन्जिनियर अजय आचार्य र वन तथा भू–संरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत डम्बरबहादुर भण्डारीको टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।-kantipurdaily.com
