गृहमन्त्री लामिछाने र सीआईबी प्रमुख ज्ञवालीको मिलेमतोमा पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू जितेन्द्र र दीपेश तथा सल्लाहकार गुरुङ, राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति, पक्राउ परेका पूर्वसभामुख महरा पनि लामिछानेको ‘करुणा’ मा जोगिए आजको कान्तिपुर दैनिक अगाडी लेख्छः
काठमाडौँ । सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठन भएको बहुचर्चित र बहुप्रतीक्षित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएको छ । पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना पुग्न लागेको छ, तर अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको मात्र छैन, कारबाही गर्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीको सीआईबीले धमाधम उन्मुक्ति दिएको छ ।
स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र विद्युतीय चुरोट ९भेप० मा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलोसहितको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गत वर्ष असोजमा आयोग गठन गरिएको थियो । चैत १ मा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सबै दोषीलाई कठोरतापूर्वक कारबाही गरिने बताएका थिए । तर पूर्ववत् सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि प्रतिवेदन लुकाएको छ । अझ, माओवादी नेताहरूलाई सीआईबीले उन्मुक्ति दिएर पत्रकार सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ ।
सुन तस्करीको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा सीआईबी सत्ताको दबाबमा परेको भन्दै सदनमा निरन्तर विरोध भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ पनि गरिएको थियो । तर, लगत्तै ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले उनलाई छोड्न आदेश दिएका थिए । सुन तस्करीमा महराको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सीआईबीले अहिले मुद्दा नचलाउने भएको छ ।
सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख महरा, छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरा जितेन्द्र र दीपेश, पूर्वउपराष्ट्रपतिका तत्कालीन वैदेशिक मामिला विज्ञका रूपमा रहेका जीवन गुरुङ र सहसचिव झलकराम अधिकारी मुछिएका थिए । उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरेर लामिछानेले श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुख बनाएका थिए । तर यो साढे तीन महिनामा आरोपित भनिएका माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।
-कान्तिपुर दैनिक
