प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको सुझावः तत्काल घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गरौं

46

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर जाजरकोट भूकम्पबाट थप महामारी फैलिन नदिन तत्काल घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, नेता मीन विश्वकर्मा र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलसहित बालुवाटारस्थित निवास पुगेका थिए।’भूकम्पमा घाइते भएका बाहेक दीर्घकालीन या अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा समस्या आउन नदिन निश्चित समयसम्मका लागि घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गरौं। जाडोको मौसममा खुला आकासमुनि बस्नु पर्ने भएकोले रुघा, खोकी, निमोनिया लगायतको प्रकोप बढ्न सक्दछ त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा थप जनशक्ति र औषधीको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग र अनुरोध गरौं’ सुझावमा भनिएको छ।

पूर्णपाठ:

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौ।

विषयः जाजरकोट भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सुझाव सहित ध्यानाकर्षण।

जाजरकोट जिल्लाको बारेकोटलाई केन्द्र बनाई गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रूकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। साथै छिमेकी अन्य नौ जिल्लाहरुमा पनि धेरै घरहरूमा क्षति पुगेका खबरहरू आएका छन्। भूकम्प लगत्तै प्रधानमन्त्री र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ। सबै राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ-संस्था सबैको स्वतःस्फूर्त सहयोगी मानवीय भावनाले ‘विपद्मा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ प्रदर्शित गरेको छ। नेपाली काग्रेसले सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र भ्रातृ संस्थाहरुलाईर् राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालन हुन आहृवान गरिसकेको छ। उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ। जाजरकोट भूकम्प पश्चातको राहत, पुनर्स्थापना, पुननर्र्मिाण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत् नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
(१) भूकम्प प्रभावितका लागि विभिन्न संघ-संस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामाग्रीहरु विभिन्न केन्द्रमा थुपि्रएका तर पीडित समक्ष पर्याप्त पुग्न नसकेको समाचारहरु निरन्तर प्रकाशित भएका छन्। अतः जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु सहयोगी संघ-सस्थाहरू, निजी क्षेत्र, बैदेशिक विकास साझेदारहरुलाई राहत, उद्धारमा जोड्ने चुस्त एकद्वार प्रणाली निर्माण गरि यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ता-कपडाहरु युद्धस्तरमा उपलब्ध गराऔं। यीअत्यावश्यक सामाग्रीहरु किञ्चित पनि अभाव हुन नदिन स्थानीय तहको नेतृत्वमा, सुरक्षा निकाय, निजीक्षेत्र, स्थानीय रुपमा कृयाशिल राजनैतिक दलहरु र संघ-संस्था सम्मिलित “सहजीकरण साझा संयन्त्र” निर्माण गरौं।

(२) जाजरकोट भूकम्पको विपद् पश्चात राहत,उद्धार र पुनर्स्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुशरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर संघीयसरकारको अनुगमन र सहजिकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

(३) संघीय सरकारसँग ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ रहेकोले प्रदेश सरकारमा कोष स्थापना नहँुदासम्म त्यही कोषमा तर प्रदेश सरकारले विपत् प्रकोप राहत कोष स्थापना गरेका ठाउँमा त्यही कोषमा रकम उपलब्ध हुने गरि राहत र उद्धारमा त्यहि कोष मार्फत् सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघ संस्थाहरुलाई आव्हान गरांै।

(४) भूकम्पमा घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रुपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गरौं।

(५) भूकम्पमा घाइते भएका बाहेक दीर्घकालीन या अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा समस्या आउन नदिन निश्चित समयसम्मका लागि घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गरौं। जाडोको मौसममा खुला आकासमुनि बस्नु पर्ने भएकोले रुघा, खोकी, निमोनिया लगायतको प्रकोप बढ्न सक्दछ त्यसैले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा थप जनशक्ति र औषधीको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग र अनुरोध गरौं।

(६) प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरुले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरि तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधीको अलग र बिशेष व्यवस्थापन गरौं।

(७) राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गरी प्रदेश योजना आयोगले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी भूकम्प पछिको क्षतिको विवरण र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आकलन पारदर्शी रुपमा तुरुन्तै शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ र एउटा विश्वसनीय प्रतिवेदन तीन हप्ता भित्र तयार गर्ने ब्यवस्था गरौं।