कठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित एवम् अधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा सरकारले हतारमा दर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक छलफल हुनुपर्ने बताए।
इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भने सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगका आयुक्तहरू पीडितको नजरमा विश्वासयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सबै द्वन्द्वपीडित समक्ष द्वन्द्वका नायकहरूले न त विधिवत रूपमा क्षमा याचना गरेका छन्। न त पीडितका लागि आवश्यक पुनःस्थापनाका योजना लागु गरेका छन् ।’
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुको राजनीतिक इच्छाशत्तिः प्रमुख हुने जनाए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरा सुन्नै नरुचाएको आरोप लगाए । अघिल्लो विधेयकको मस्यौदामा भएका असहमतिलाई संवोधन नगरी नयाँ विधेयक दर्ता गरिएकोमा उनले गुनासो गरे ।
