काठमाडौँ । सरकारले संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता लिएको छ । फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
शुक्रवार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ लाई १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्नेगरी फिर्ता लिएको जानकारी दिइन् ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी मण्डन देउपुर ६, बेथानचोक २, लिखु ४, रघुगंगा २, तातोपानी ४, रिद्धिकोट ३, रुरु क्षेत्र ४ र अपि हिमाल ४ गरी जम्मा ८ वटा स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, बर्ड फ्लु रोगको नियन्त्रणका क्रममा आ.व. २०७९ मा प्रचलित कानून बमोजिम नष्ट गरिएको वस्तुहरूको लागि राहत प्रदान गर्ने भन्ने कुरालाई कार्यविधि बनाएर राहत प्रदान गर्ने, बिदालाई व्यवस्थित गर्न यस पटक २ वटा बिदा थपेर गत वर्षकै बिदा दिने तर आगामी वर्षका लागि भने बिदा व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको पनि उनले बताइन् ।
उनका अनुसार सरकारले २०७९ साल फागुन १५ देखि १८ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सत्रमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन जान स्वीकृत दिने, मोरङ जिल्ला साबिक लेटाङ गाविस वडा नम्बर १ को ०४१६ बिघा सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षका लागि प्रहरी चौकी बुधवारे लेटाङलाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, जिल्ला पशु सेवा शाखा कार्यालय, गोरखाका नाममा रहेको जिल्ला गोरखा साबिक सिद्धिवास गाविस वडा नम्बर ८ को ४६२२ रोपनी जग्गा चुमनुम्बी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै ललितपुर जिल्ला साबिक लुभु वडा नम्बर ३ कको २/२ रोपनी सरकारी जग्गा लुभु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणार्थ महालक्ष्मी नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, काठमाडौं जिल्ला साबिक थानकोट गाविस वडा नम्बर २ काके २३००० रोपनी सरकारी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
