काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लगेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
ओली सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो, जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले न यो विधेयक फिर्ता लियो, न अघि नै बढाउन चाह्यो । चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले भने त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । अब छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी छ ।
