मातृका दाहाल/कान्तिपुर दैनिक
साउन ७,
काठमाडौँ — भीआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्तिसुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैंले मिचेको छ । मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधिअनुसार पाँच सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेपछि पूर्वपदाधिकारीरपूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार पनि भीआईपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै फौज परिचालन हुने गरेको छ ।
बहालवाला ३६ र पूर्वपदाधिकारीका रूपमा १६ तहका व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । राष्ट्रपतिदेखि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासम्म ५१ तहका विभिन्न पदाधिकारीका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन् । राष्ट्रपतिका लागि मात्रै सहायक रथीको नेतृत्वमा २ सय ७५ सैनिकसहित ३ सय ६ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । राष्ट्रपति निवास, कार्यालय, समारोह, अन्य आवागमनलगायत सुरक्षादेखि भान्सेसम्म सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ७५ सैनिकसहित ९१ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । प्रधानमन्त्री निवास, कार्यालय र आवागमन सुरक्षामा २ सय सैनिकसहित ३ सय २ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सैनिकसहित १७/१७ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ । उपप्रधानमन्त्रीलाई १४, प्रदेश प्रमुख र रक्षामन्त्रीलाई १५/१५, गृहमन्त्रीलाई ३०, मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ८/८, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई ७/७, मुख्यमन्त्रीलाई ८ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
