-कौशलकुमार भट्टराई
नयाँ नक्सा अनुसारको नेपालको नयाँ क्षेत्रफल समेत कायम गर्ने विषयले नेपालको संसद्मा प्रवेश पाएको छ । संविधानमा संशोधनका लागि संघीय संसद्मा सरकारका तर्फबाट मंगलबार ‘नेपालको नक्सालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल र भारतमा यसले राजनीतिक माहोल तताएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त नयाँ नक्सालाई जारी गर्ने निर्णय गरे बमोजिम नापी विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखे पनि यो विषय संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय भएकाले संसद्ले प्रक्रिया पु¥याएर पारित गरेपछि मात्र यसले आधिकारिताका पाउने अवस्था छ ।
नयाँ नक्सालाई मान्यता दिनका लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय समेत गरिसकेकाले उक्त प्रस्ताव सके सर्वसम्मत नभए कम्तिमा पनि दुई तिहाइ मतका साथ पारित हुने अवस्था देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि सरकारले ल्याएको उक्त सीमासँग जोडिएको विषयमा सत्तारुढ दल पक्षमै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा उक्त संशोधन अनुसारको नेपालको नयाँ नक्सा कायम हुने देखिए पनि व्यावहारिक रुपमा भने त्यसको मान्यता पाउनका लागि केही खड्गोहरुलाई पार लगाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालले गरेको निर्णयमा भारतले सहमति जनाएको खण्डमा उक्त विवादले सहजै मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सुरक्षा दस्तालाई हटाई हाल निर्माण भएको बाटो नेपालीभूमि नै रहेको भन्ने कुरामा भारत सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अनाधिकृत रुपमा भारतले बनाएको बाटो तथा नक्साका विषयमा दुवै देशको सहमतिमा समाधानको उपाय खोजिएमा यो विवाद दुई देशको बीचमा सीमित भई सहमति पुग्न सकिन्छ ।
नेपालको नयाँ नक्सालाई दुवै देशको सहमतिमा मान्यता दिन सकिन्छ । यसका लागि भारतले पनि आफ्नो नक्सामा उक्त क्षेत्रलाई हटाई आधिकारिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ भने विश्वको हालको नक्सामा पनि परिवर्तन गरी ती क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र भनी मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । यी कुरा विश्वव्यापी रुपमा कानूनी मान्यता पाउने गरी भएको खण्डमा मात्र नेपालको नयाँ नक्सा विश्व मानचित्रमा पनि आधिकारिक रुपमा स्थापित हुन पुग्दछ ।
ती भूमिलाई नेपालले पनि आफ्नो नक्सामा राख्ने तथा भारतले पनि राख्ने गरेको खण्डमा भने यो विषयलाई लिएर नेपाल र भारतका बीचमा कानूनी लडाइँ हुने हुने अवस्था आउँछ । उस्तै परे दुवै देशले सीमामा युद्ध नै गर्न सक्नेसम्मको खतरा देखिन्छ ।
यसअघि भारतले ती क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । सन् २०१५ मा भारत र चीनले ती भूमिलाई भारतीय भूमिका रुपमा मानी दुई पक्षका बीचमा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गर्दा पनि नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आधिकारिक रुपमा पत्र (प्रोटेस्ट नोट) पठाई त्यसको विरोध गरेका थिए ।
नेपालीभूमिमा केही दशकदेखि आफ्ना सुरक्षा फौजलाई अनधिकृत रुपमा राख्दै आएको भारतले आफ्ना सुरक्षा फौज नहटाएको वा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको खण्डमा केही कानूनी प्रक्रियाहरु सक्रिय हुने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि दुवै देशका बीचमा आधिकारिक व्यक्तिहरु सम्मिलित वार्ताहरु हुन सक्छन् । दुवै पक्षले आप्mनातर्फबाट प्रमाणहरु पेश गरी ती प्रमाणका आधारमा एउटा निक्र्यौलमा पुग्न सक्छन् । ती वार्ता फलदायी भएनन् भने अरु देश वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थालाई मध्यस्थता गर्न लगाएर पनि विवादको समाधान खोज्न सकिने हुन्छ ।
त्यसरी दुवै देश निक्र्यौलमा पुगेका खण्डमा दुवै देशका बीचमा अर्को कुनै सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सन्धिको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघले त्यसलाई मान्यता दिने तथा सोही मान्यताअनुसार विश्व मानचित्रमा नयाँ नक्सा अंकित हुने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।
यसरी नेपाल र भारतका बीचमा यो विषयलाई लिएर सन्धि नै गर्नुपर्ने अवस्था आएका खण्डमा त्यसका लागि नेपालले कानूनी प्रावधानहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७८(१) मा सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (२) मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नु पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैगरी धारा २७९(१) मा ‘नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्दै उपधारा (२) को (ग) मा नेपाल राज्यको सीमानाका विषयमा कुनै सन्धि वा सम्झौता गरी उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त स्पष्ट रुपमा राखिएको छ ।
यसैगरी उपधारा (३) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएका कारणले पनि त्यस्तो सन्धि वा सम्झौतालाई यही कानूनी प्रक्रियाबाट मात्र आधिकारिक मान्यता दिलाउन सकिने अवस्था रहन्छ । यसैगरी उपधारा (४) मा ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन’ भनिएकाले पनि नेपालले भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानका अतिरिक्त सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को कानूनी व्यवस्थाको पालना पनि नेपाल पक्षले पूर्ण रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकारका बारेमा उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्री बाहेक अरु कसैले पूर्णाधिकार बिना नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्पmबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न, त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।
यसैगरी उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै विदेशी राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत वा नियोग प्रमुखले त्यस्तो राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गर्ने जुनसुकै विषयको सन्धि सम्बन्धमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलका नेताबाट सो सम्मेलनमा गरिने सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकाले यसैका आधारमा पनि नेपाल र भारतका प्रतिनिधिका बीचमा वार्ता आदि जस्ता कार्यहरु गर्न भने सकिने देखिन्छ ।
सोही ऐनको दफा ४ मा सन्धिको अनुमोदन तथा सम्मिलनको कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाल सरकारले सो सन्धिमा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलनको सूचना सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यस्तै ऐनको दफा ५(१) मा ‘संविधानको धारा २७९(२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गराउनु पर्दा वा त्यस्तो सन्धिमा सम्मिलित हुने अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दफा ६ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी सन्धि लागू गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी गरिएको सन्धि वा सम्झौतामा कुनै किसिमको विशेष अवस्था आएका खण्डमा त्यस्तो सन्धिको परित्याग वा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था पनि दफा ७ मा गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ‘नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सन्धिलाई परित्याग गर्ने वा आंशिक वा पूरै निलम्बन गर्ने वा निलम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र त्यस्तो सन्धि दफा ४ मा संविधानको धारा २७९(२) मा उल्लेख भएको सन्धिसँग सम्बन्धित रहेछ भने सो सम्बन्धी जानकारी व्यवस्थापिका –संसद्लाई दिएपछि त्यस्तो सन्धि कानून सरह लागू हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बसेको एक महिनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसरी नेपाल भारतका बीचमा भएको उक्त सन्धिलाई नेपालको संविधान तथा कानून अनुसार मान्यता प्रदान गरेपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हुने गरी दर्ता गर्दा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । त्यसका लागि ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्था ‘नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरूमध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएका सन्धिहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नेछ’ भने अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दर्ता गराई विश्व मानचित्रमा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिलाउन सकिन्छ ।
यसरी गरिएको नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरूमध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहराएका सन्धिहरूको प्रामाणिक प्रति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन भएका सन्धिहरू र व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णयबमोजिम नेपाल वा नेपाल सरकार सम्मिलित भएका सन्धिहरू त्यसरी अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको मितिले ६० दिन भित्र अनिवार्य रूपले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसरी संवैधानिक व्यवस्था तथा कानूनी प्रक्रियाहरुलाई हेर्दा नक्सा प्रकाशन तथा संविधान संशोधनको कुरालाई पहिलो चरणका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन पारित भएपछि नेपाल र भारत दुवै देशले यो विषयलाई लिएर माथिका कानूनी तथा व्यावहारिक पक्षलाई अघि बढाई समाधानमा पुग्नु उचित देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता भट्टराई ‘नयाँ विमर्श’ का सम्पादक हुन्)
