बैशाख ४,
काठमाडौं । बिहीबारदेखि धादिङ जिल्ला ‘सिल’ गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् वा गृह मन्त्रालयको आदेश वा निर्णयबिनानै धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धादिङ जिल्लालाई बैशाख १० गतेसम्मका लागि सिल गरेको हो । योसँगै खाद्यान्न पसल, तरकारी पसल, दुग्ध डेरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द भएका छन् । खुला भएका केही पसलहरु समेत प्रहरीको सहयोगमा प्रशासनले बन्द गराउँदै हिँडेको छ । यस्तो निर्णयपछि जिल्लाका स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् ।
लकडाउन घोषणा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनको समयमा पनि खुला गर्नेगरी अत्यावश्यक सेवाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले गत असोजमै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अत्यावश्यक सेवामा १७ वटा सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्ता सेवाको प्रत्याभूतिबाट कुनैपनि हालतमा जनतालाई विमुख गर्न मिल्दैन । तर उक्त निर्णय र सूचनामो विपरित प्रशासनले सबै सेवाहरु ठप्प पार्न उर्दी जारी गर्दै यी सेवालाई बन्द गराउन भनेको हो ।
कसरी गरियो गैरकानूनी ‘सिल’ ?
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीसहित अन्य सुरक्षा निकायका स्थानीय प्रमुखहरुको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा उद्योग वाणिज्य संघ धादिङको अध्यक्ष रुद्र बहादुर खत्रीलाई बोलाइएको थियो ।
प्रशासनले खत्रीलाई सबै सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर जिल्ला बन्द गर्ने निर्णय गराउन भनेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनपछि खत्रीले जिल्लामा क्रियाशील नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, जिल्ला होटेल संघ, पुस्तक व्यवसायी संघ, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ, धादिङ मण्डली यातायात प्रा।लिका अधिकारी र स्थानीय केही व्यवसायीलाई बोलाएर बैठक गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन बमोजिम नै खत्रीले एक साताको लागि अत्यावश्यक सेवा समेत बन्द गराउने निर्णय गरेका थिए ।
बिहीबार बिहानैदेखि प्रशासनले सदरमुकाम, गाउँ र राजमार्गहरुमा समेत प्रहरी प्रशासनको समेत प्रयोग गरेर खाद्यान्न पसलहरु बन्द गराएको छ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका अधिकारीहरु समेत फिल्डमा खटिएका छन् ।
‘सिल’बारे के भन्छ प्रशासन ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला सिल गरिएको स्वीकार गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रबहादुर मल्लले हिजो अस्तिभन्दा आज लकडाउन कडा भएको भन्दै लकडाउन कडा पार्न आफूहरु राजमार्ग अनुगमनमा हिँडेको समेत बताए । तर अत्यावश्यक सेवाहरु ठप्प पार्ने निर्णय भने आफूहरुले नगरेको उनको दाबी थियो । -रातोपाटीबाट
