फागुन १४,
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको छ । काँग्रेसले अर्को वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । स्थानीय तह संगठन पुनःसंरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निदेशिका २०७६ अनुसार सहमतिबाट संरचना बनाउने व्यवस्था काँग्रेसमा छ । तर, संघीय संरचनाअनुसार पार्टी कमिटीलाई समायोजन गर्न गृहकार्य सुरु भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि अझै सकिएको छैन ।
गत साउन २६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कात्तिकभित्र संघीयताअनुसार स्थानीय तहमा पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मंसिर–पुस हुँदै महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार माघभित्र समायोजन टुंग्याउने निर्णय भएको थियो । फागुन–चैतमा साधारण र क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने कार्यतालिका अनुसार माघमा समायोजन नसकिएपछि निर्णय परिमार्जन गरिएको थियो । योबीचमा पनि कामले गति लिन सकेन । त्यसपछि गत बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकबाट फागुन १५ गतेभित्र समायोजनका सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन समितिसँग सहजीकरण गर्न भनियो ।
तर, बुधबारसम्म ३५ जिल्लामा मात्र समायोजनकार्यले पूर्णता पाएको छ । फागुन १५ भित्र समायोजन टुंग्याएर डेढ महिना सदस्यता वितरण गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो निर्णय पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
काँग्रेसमा जिल्ला, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीयस्तरका सांगठनिक संरचनापछि अहिले नगर र गाउँ र वडा तहको समायोजनको प्रक्रिया जारी छ । काँग्रेसका विगतका ७५ जिल्ला कार्यसमितिलाई ७७, २ सय ४० क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, ३ हजार ९ सय स्थानीय तह (गाउँ/नगर) कार्यसमितिलाई समायोजन गरी ७ सय ५३ गाउँ/नगर कार्यसमिति निर्माण गर्नुपरेको थियो । मंसिरमा सक्नुपर्ने समायोजनको काम चैत लाग्नैलाग्दा समेत पूरा नभएपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा शंका बढाएको देखिन्छ ।
साउन १७ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रियसभाका सांसद एवं कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन समितिलाई मंसिर मसान्तसम्ममा समायोजन गरिसक्न जिम्मा दिएको थियो । पार्टीले पछिल्लो पटक फागुन १५ गतेभित्र समायोजन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । संयोजक राधेश्यामले यतिबेला केन्द्रीय कार्यालयमार्फत हरेक जिल्ला कार्यसमितिलाई समायोजनको प्रतिवेदन माग गरे पनि अटेर गरेको धेरैको बुझाइ छ । समितिका संयोजक अधिकारीका अनुसार ३५ जिल्लाको मात्र सम्पूर्ण विवरण केन्द्रमा आएको छ । -Ratopati
