असोज २९,
काठमाडौं । विदेशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने दाबी गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकारसँग चन्दा मागिएको अवस्था छ । अनलाइन खबर लेख्छः आफैंले अहिले करिब १५ करोड रुपैयाँ ऋणको भारी बोकिरहेको छ । भलै, १२ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले संघलाई ऋणस्वरूप सापटी रकम दिएर चलाइरहेको अवस्था छ । संघको नेतृत्व गर्ने एनआरएन नेताहरु अर्बपति भए पनि संस्था भने टाट पल्टिएको अवस्थामा छ । एनआरएनको चुनावी प्रक्रिया चलिरहँदा करोडौं रकमको खोलो बगिरहेको छ ।
तर, संस्था भने आन्तरिकरुपमा खोक्रो छ । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म शेष घलेका दुई कार्यकालमा संघमा १ अर्बभन्दा धेरै स्रोत विकास भएको थियो । घलेले दुई बर्षअघि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा पनि ५० करोड भन्दा धेरै रकम संघको खातामा थियो । तर, २०१७ र २०१९ मा भवन भट्टको कार्यकाल सकिँदै गर्दा संस्थालाई झन्डै १५ करोड रुपैयाँ ऋण भार थोपरिएको छ । अहिले काठमाडौंमा भइरहेको सम्मेलनमा रात्रीभोजदेखि अन्य खर्चसम्म नेपाल सरकारसँग चन्दा मागिएको अवस्था छ । देशलाई केही दिने भनेर स्थापित संस्था नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम नेपाल सरकारसँग मागेर भोज खानुपर्ने अवस्थामा छ ।
शेष घलेका पालामा बालुवाटारमा एनआरएनए भवन निर्माण शुरु गरिएको थियो । साथै भूकम्पपछि लाप्राक नमुना बस्तीमा पनि अनुमानित भन्दा ठूलो खर्च भएको एनआरएन नेताहरु बताउँछन् । घलेको कार्यकाल सकिएपछि यी दुवै मेगा प्रोजेक्टहरुमा आर्थिक व्यवस्थापन सही ढंगले नगर्दा यस्तो अवस्था आएको भन्दै अधिकांश गैरआवासीयहरुले वर्तमान कार्यसमितिको आलोचना समेत गरेका छन् । अर्कोतर्फ सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च देखिएको छ । केही पदाधिकारीहरुको मनोमानीका कारण संघमा दुई बर्षदेखि २र२ जना कार्यकारी निर्देशकलाई तलव भरेर राख्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।
यस कारणले पनि सचिवालय अस्तव्यस्त मात्र होइन, आर्थिक पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट संघ गुज्रिरहेका बेला अब एनआरएन कोषको साँचो कसको हातमा जाला त ? यो अहिले चासोको बिषय मात्र रहेन, एनआरएनएकै भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ । संघको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बुधबार नै सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ । अर्थात् एनआरएनएले आफ्नो कोषको साँचो कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष गरी दुईजनामा छाड्ने छ ।
यो सामाग्राी अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको हो ।
