नागरिक दैनिक
असोज ४, दाङ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पूर्वशिक्षक हुन् । निमावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत उनी २०७२ मा स्वेच्छिक अवकाशपछि ०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा चुनिए । प्रदेश ५ बाट निर्धारण भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको मासिक तलब ३६ हजार तोकियो ।
पेन्सनधारी जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख शर्मा पनि जनप्रतिनिधि बनेपछि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्नेको सूचीमा परे । तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिदियो । यही व्यवस्था टेकेर शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त शर्माले पेन्सनबापत आउने रकम छोडिदिए, उपप्रमुखका लागि आउने सुविधामात्रै लिन थाले ।
जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिने बाटो खुलाउँदै प्रदेशसभा
‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएपछि मैले पेन्सन रकम छोडेर जनप्रतिनिधिका लागि तोकिएको रकम लिन थालें,’ उनले भने । दुई वर्षसम्म एउटामात्रै सुविधा लिएका शर्मालाई अब भने दोहोरो सुविधा लिन कानुनी बाटो खुला हुने भएको छ । प्रदेशसभाले नै दोहोरो सुविधा लिन बाटो खुला गरेको हो । ‘मैले पनि सेवा निवृत्त जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन मिल्नेगरी कानुन संशोधन भएको छ भन्ने सुनेको छु,’ शर्माले भने, ‘यो हाम्रा लागि राम्रो पक्ष पनि हो ।’
प्रदेशसभाले स्थानीय तहमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विधेयकको बुँदा नै हटाइदिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ८ मा सरकारी सेवा पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने जनप्रतिनिधिले एकोहोरो सुविधा लिन पाउने मात्रै व्यवस्था गरिएको थियो । तर प्रदेशसभाले उक्त दफा नै हटाएको छ । आइतबार यो विधेयक संशोधन गर्दै दफा ८ लाई झिकिएको छ । यो दफा झिकिएको अवस्थामा पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था दफा ३ तर्फ सोझिएको छ । दफा ३ ले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि मासिक सेवा सुविधा प्रदान गर्न पाउने उल्लेख गर्दै मासिक सुविधासमेत तोकिदिएको छ ।
