राजधानी दैनिक
असोज ४, काठमाडौं। संघीय शासन प्रणाली सफलताको मुख्य आधार मानिएको स्थानीय तह समस्या नै समस्याले ग्रसित हुन थालेको छ । देशले चौथो संविधान दिवस मनाइरहँदा मुलुकका ७५३ वटामध्ये अधिकांश स्थानीय तह समस्याले ग्रसित पाइएको हो । स्थानीय तहका जानकारहरूका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह चल्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् भने उनीहरू विदेश भ्रमणमा बढी लिप्त हुन थालेको पाइएको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार स्थानीय तहहरूले यतिखेर कर्मचारी अभावदेखि कानुन निर्माणमा समस्या झेल्नु परिरहेको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका जथाभावीका विकास निर्माणका कार्यले भूक्षय निम्त्याइरहेको छ भने स्थानीय तहले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरूमा भ्रष्टचार मौलाउन थालेको स्थानीय वासिन्दाको गुनासो छ । यस्तै, बजेट परिचालनमा अपारदर्शिता, मनलाग्दी कर असुली, जनप्रतिनिधिको अहमता तथा क्षमतामा कमीलगायतका समस्याले पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्दा गाउँ–गाउँमा सिहदरबार पुग्यो भनेर मक्ख परेका जनता क्रमशः निराश हँुदै जान थालेका छन् ।
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पुरानै मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेकाले समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताउँछन् । उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघीय शासनको असल अभ्यास गर्न नसकेकाले स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताए । विज्ञ देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै छन् । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधि जनताको आकांक्ष पूरा गर्न तत्पर नदेखिएको संघीयताका विज्ञ डा। देवकोटाको भनाइ छ ।
सरकारले विगतमा नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा नभएका स्थानीय तहलाई पनि नगरपालिका घोषणा गर्दा झनै समस्या बढेको देखिएको छ । कतिपय नगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले नाम मात्रैको रहँदा पनि समस्या बढिरहेको देवकोटाको भनाइ छ ।
