नारायणगढ-बुटवल सडक बिस्तार सरकारकै कारणले अघि बढेन्

भदौ २९,
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड चार लेनको बनाउन ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको ६ महिनासम्म पनि सरकारी निकायले सहयोग नगर्दा काम सुरु हुन सकेको छैन। एसियाली विकास बैक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गर्न लागिएको यो सडक साढे तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएपनि ६ महिना गुज्रिसकेको छ।तर अहिलेसम्म रुख कटान र विजुलीको पोल हटाउने निर्णय समेत भएको छैन।रुख कटाउनको प्रस्ताव वन मन्त्रालयमा पुगेको छ तर मन्त्रालयले नयाँ बखेडा झिक्दै राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई डेडलकमा पार्ने काम गरेको छ। वन मात्रै होइन विद्युत प्राधिकरणको अड्को समेत उस्तै छ। सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले दुईवटा खण्ड बनाएर आयोजना अघि बढाएको छ। करिव १ सय १५ किलोमिटरको यो सडक खण्ड नारायणगढ देखि दाउन्ने ६५ र दाउन्ने बुटवल करिव ५० किमी रहेको पर्छ। आयोजनाले बर्दघाट र गैडाकोटमा साईट अफिसमा खडा गरिसकेको छ भने निर्माण कम्पनी प्लान्ट र इक्विपमेन्टहरु तयार पारिसकेका छन्।

केही इक्विपमेन्टहरु आउने प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ।तर सरकारी निकाय भने विकासमा अवरोध पुर्याएर बसिरहेका छन्।गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आउन लागेको समेत यो सडकको महत्व ठूलो छ।तर सडकको काम सुरु हुन नसक्दा पनि भौतिक,पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ हात बाँधेर बसेका छन्।उनी सडकको विस्तारमा आएको अवरोधप्रति कुनै चासो राख्दैनन्। मुआब्जाको समस्या नभएपनि रुख र विद्युतका पोलहरु हटाउन समय लागेका कारण काम सुरु हुन नसकेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक विस्तार आयोजना साईट कार्यालय बर्दघाटका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।उनका अनुसार यो आयोजनामा साईट क्लियर गर्ने जिम्मा पनि ठेक्कामै समावेश गरेर सम्झौता गरिएको छ। साईट क्लियरको काम ठेकेदार कम्पनीले गर्नेछ भने सहजीकरण भने आयोजनाले गर्नेछ।

त्यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन प्रतिवेदन ९ईआइए०मा समस्या भेटिएका कारण पनि काममा केहि ढिलाई भएको छ। ईआइए प्रतिवेदनमा आयोजनाका लागि ९ हजार रुख काटे पुग्ने उल्लेख छ तर आयोजनाका इन्जिनियरहरुले साईटमा गएर विवरण संकलन गर्दा साना ठुला गरि ५० हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। २०१७ मै ईआइए प्रतिवेदनमा तयार पारिएका कारण केहि रुखहरु बढेको हुनसक्ने देखिएको छ। आयोजनाले रुख कटानको स्वीकृतिका लागि वन विभागमा प्रस्ताव पठाईसकेको छ।

पहिले त रुख कटानको स्वीकृती लिन पर्यो। पौडेलले भने रुख बढेपछि प्लान्टेसनको खर्च पनि निकालिनुपर्यो। रिभाईज भएसपछि मात्रै कटान आदेश आउँछ। रुख काट्ने निर्णय आउन अझै समय लाग्नेछ। विद्युतका पोलहरु हटाउनका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढेपनि विद्युत प्राधिकरणले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ।पुरानो इस्टिमेट अनुसार नहुने भन्दै विद्युतीय पोलहरु हटाउने विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। साईट कार्यालयमा काम भएपनि केन्द्रबाट सहयोग नपाएको आयोजनाका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन्। असोजसम्म साईट क्लियर गरेर कार्तिकबाट काम सुरु गर्ने योजनामा आयोजना छ। यो सडकमा ठेकेदारका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ। पहिलोपटक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरेपछि पाँच बर्षसम्म सडक भत्किए विग्रिए वा कुनै समस्या आए ठेकेदार आफैले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अरु सडकका हकमा भने यो अवधी एक बर्ष मात्रै हुन्छ। जसका कारण ठेकेदार कम्पनीलाई गुणस्तरीय सडक बनाउनुपर्ने दबाब छ। -बिजमाण्डु